काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाउने ४३ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले यसअघि ९० दिनको समयसीमा दिएर महसुल बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । जुन समय हिजो सकिएपछि लाईन काट्न थालिएको छ ।
तोकिएको समयमा पनि महसुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले महसुल नबुझाएका सबै उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरण जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाईन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए ।
अन्तिम दिन बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै नटेरे ‘टसल’ बढ्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तर, घिसिङले समिति बैठकबाटै वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै औपचारिक निर्णय नभए बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा पुरानै निर्णयअनुसार लाइन काटिने अडान दोहोर्याएका थिए ।
चरम लोडसेडिङका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म अर्बौँ बक्यौता नबुझाएका उद्योगहरूले थप पाएको तीनमहिने अवधिमा पनि तिर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । ८ साउनमा निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता बुझाउन तयार नभएका ४३ उद्योगमा राति नै लाइन काटेको हो ।
तीन महिनाको अवधिमा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहेको सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले उक्त ताकेतालाई इन्कार गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने यी उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको हुनाले महसुल बुझाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
