काठमाडौं, मंसिर १२ गते । लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको विद्युत्को अर्बौँ बक्यौता नतिरेका उद्योगमा लाइन काट्न सरकारले प्राधिकरणमाथि फेरि रोक लगाएको छ । २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर बक्यौता उठाउन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिने अघिल्लै दिन मंगलबार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत उद्योगमा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो ।
बुधबारसम्म बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले यसअघि नै सार्वजनिक सूचनामार्फत दिइसकेको थियो । बक्यौता उठाउने प्राधिकरणको पहलमा पटक–पटक अवरोध गर्दै आएको सरकारले यसपटक पनि आफ्नै निर्णयविरुद्ध पूर्वतयारी गरेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता पुनः प्रमाणीकरण गर्न भन्दै ३ मंसिरमा नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति बनाएको थियो ।
यही समितिले काम गरिरहेको देखाएर नियमन आयोगले ‘समितिले काम नसकुन्जेल यथास्थितिमा बस्नू’ भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको हो । जब कि प्राधिकरण र स्वयं नियमन आयोगलाई नै बाइपास गरेर मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गरेको थियो । समितिले ९ मंसिरदेखि काम थालेको पनि मन्त्रालयले आयोग र प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको छ । उक्त समिति गठनमै कानुनी आधार नभएको भनेर चौतर्फी टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।
