बोमलाल गिरी
नवलपुर, मंसिर २२ गते । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले नेपाली ठेकेदारलाई आठ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । नेपाल रोडा, ढुंगा व्यवसायी समिति, नवलपुरका अध्यक्ष भोजेन्द्र रायमाझीले आठ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरेको र रोडा ढुंगा व्यवशायीको मात्र अझै ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताए ।
चिनियाँ ठेकेदारले सडक खण्ड विस्तारका क्रममा प्रयोग भएका सामाग्रीको रकम नदिएको भन्दै नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । क्रसर व्यवसायी र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सप्लायर्सले चिनीयाँ ठेकेदार कम्पनीको पश्चिम खण्डमा धर्ना दिएर १५ दिन भित्र रकम भुक्तान गर्न चेतावनी दिएका थिए ।
१५ दिनमा नदिए पनि झण्डै डेढ महिनामा यो रकम भुक्तान गरेको हो । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष रामु अधिकारीका अनुसार ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका १३ वटा सप्लायर्स र क्रसर व्यवसायीको ७५ करोड, पेटी ठेकेदारको २० करोड र ढुवानीका लागि प्रयोग भएका एक्साभेटर सहितका सवारी साधनको ५ करोड गरेर १ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको थियो । यसमा बिटुमिन र छडवालाले पाउनु पर्ने रकम नजोडिएको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।
स्थानीयद्धारा चक्का जाम
पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवलसडक खण्ड विस्तारको काम छिटो सक्न माग गर्दै स्थानीयले नवलपुरको कावासोती १६ डण्डामा आधा घण्टा चक्का जाम गरेर सडक अवरुद्ध गरेका छन् ।
डण्डा बजार व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा शनिवार आधा घण्टा सडक अवरुद्ध गरिएको हो । बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरि केसीले ५ बर्ष अघिदेखि भत्काएर राखेका सडक अझै मर्मत नगरेको र कालो पत्रे गर्न ठिक्क परेको ठाउँमा पनि १ बर्षदेखि कालो पत्रे नगरेर धुलो उडाउने बनाएकोले सडक अवरुद्ध गरिएको बताए ।
उहाँले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले डण्डाका स्थानीय र सडक विस्तारको जिम्मा लिएको चाईना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिबीच छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरुद्ध सडक खुलाएको बताए । तत्काल डण्डा आसपासको सडक कालो पत्रे नगरे पुनः आन्दोलनमा उत्रिने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोख्रेलले यही हप्ता भित्र ठेकेदारलाई बोलाएर कुरा गर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले नै दुईवटा विकल्प दिएर चिनियाँ ठेकेदारलाई चेतावनी दिइसकेकाले थोरै भए पनि काम गर्छकी भन्ने आशा पलाएको उनको भनाइ छ । नेपाली व्यवशायीकाे केही रकम तिरेकाले पनि आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले यही डिसेम्बर अन्तिमसम्म चार लेनमध्ये दुई लेन सडक सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ र सन् २०२५ मार्चसम्म पूरै बाटो एकतर्फी विस्तारको काम सक्नु पर्ने विकल्प दिएको छ । यी विकल्पअनुसार काम नभए ठेक्का सम्झौता तोड्ने नेपाल सरकारको चेतावनी छ ।
हालसम्म पूर्वी र पश्चिम दुबै खण्ड गरेर झण्डै ५४ प्रतिशत भौतिक प्रगती भएको आयोजना प्रमुखहरुले जनाएका छन् । १ सय १३ किलोमिटर लामो सडक विस्तारको लागि १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत साउन १० गते एक वर्षका लागि तेस्रो पटक थपिएको म्याद चार महिना बित्नै लाग्दा पनि सोचेअनुसार सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।
२०७९ साउन २२ मा सडक विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन प्रालिसँग २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार २०७५ साल चैतमा बाटोको शिल्यान्यास गरिएको थियो ।