बोमलाल गिरी
नवलपुर, असार ५ गते । नवलपुरको कावासोती नगरपालिका वडा–३ मा रहेको जनविकास विद्याश्रम आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरु असारको प्रचण्ड गर्मीमा पनि जीर्ण भवनमा जस्ताको छानामुनि बसेर पठनपाठन गरिरहेका छन् । सोही भवनको छेवैमा एउटा अपुरो पक्की भवन छ । जसले बजेट अभावमा विगत चार वर्षदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार लिएर बसेको स्थानीय सरकारको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
यस्तै प्रतीक्षा नगरपालिका भित्रका ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय, कालिका माध्यमिक विद्यालय, नवदुर्गा आधारभूत विद्यालय, बालकल्याण आधारभूत विद्यालय लगायत ११ वटा विद्यालयले गरिरहेका छन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिका भित्रका ११ वटा विद्याललाई दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजित रकमबाट विद्यालयहरुले तोकेको नाप नक्सा तथा प्राविधिक लागत बमोजिमको कार्य समेत सम्पन्न गरे । तर विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न त्यति बजेटले पुगेन र भवन अपुरो अवस्थामा रहिरहेका छन् ।
भवन निर्माणको काम सुरु गर्दा एक कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अहिले पाँच कक्षामा पुगिसकेका छन् । तर विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गराउनतर्फ स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा आफ्नो विद्यालयको अपुरो भवनमा बनस्पति झांगिदै गएको कावासोती नगरपालिका–२ मा रहेको नवदुर्गा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक टिकाराम डुम्रेले बताए ।
‘‘बजेट अभावमा निर्माण सम्पन्न हुन नसेका विद्यालय भवनको निर्माण पुरा गराउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । तर अभिभावकीय निकाय नै शिक्षामा लगानी गर्नै चाहान्न,’’ डुम्रेले भने, ‘‘शिक्षा क्षेत्रको विकासमा चिन्ता गर्ने र सोच्ने त फुर्सदै छैन ।’’ नगरपालिकाको ध्यान बाटो कालोपत्रे, ग्रावेल, ठेक्कापट्टा, नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र कमिशनमा मात्रै लागेको उनको आरोप छ ।
चार वर्षदेखि अपुरो भवन निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्नका लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि नगरपालिकाले कुनै चासो नदेखाएको प्रअ डुम्रेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको स–शर्त अनुदान बाहेक ३ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाको प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षामा पर्नै नसकेको बताउँछन् कावासोती–१२ मा रहेको शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद न्यौपाने ।
‘‘निर्माणको लागि बजेट दिनु त परैको कुरा हो, विद्यालय मर्मतको लागि भनेर विनियोजन गरेको रकमसमेत विद्यालयलाई दिन आनाकानी गरी विभिन्न बहानाबाजी गरेर बजेट रोक्न खोजिन्छ,’’ प्रअ न्यौपानेले भने, ‘‘विद्यालय मर्मतको बजेट नरोक्न आग्रह गर्यो भने नगरपालिकाका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै विद्यालयप्रति अनुदार शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन् ।’’
नगरपालिकाले प्राथमिकता नदिँदा भवनहरु अपुरो अवस्थामा रहेको बताउँछन् ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चेतनाथ अधिकारी । ‘‘नगरपालिकासँग निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं, तर पालिकाले हुन्छ हुन्छ भन्दै झुलाईरहेको पनि यति लामो समय भइसक्यो,’’ अधिकारीले भने ।
पालिका भन्छ, बजेट छैन
कावासोती नगरपालिकाले भने बजेट अभाव भएकाले भवनहरु पुरा गर्न नसकिएको बताएको छ । झ्याल, ढोका, रंगरोगन गर्न एउटा विद्यालयलाई कम्तिमा १० लाख रपियाँ लाग्ने नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत राजन पाण्डेले बताए ।
‘‘आरसीसी ढलान गरेर भवन बनाउन त्यो रकम अपर्याप्त थियो नै, कि त टिनको छाना लगाउनु पथ्र्यो,’’ पाण्डेले भने, ‘‘तर तराईको जिल्लामा टिन लगाएको भवनमा विद्यार्थी राख्न उपयुक्त थिएन, त्यसैले स्रोत खोज्दा खोज्दै धेरै समय लाग्यो ।’’
अहिले भने एउटा गैर सरकारी संस्थाले चासो देखाएको उनको भनाइ छ ।
पाण्डेका अनुसार राइट टु स्टडी नामक गैर सरकारी संस्थाले नवदुर्गा र कालिका माविको भवन यो वर्ष भित्र बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यसमध्ये दुई वटा विद्यालयले भने आफै स्रोत खोजेर भवन पुरा गरेका अधिकृत पाण्डेले बताए । बाँकी भवन प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेर, विद्यालय आफैलाई स्रोत जुटाउन लगाएर र गैर सरकारी संस्थालाई आग्रह गरेर क्रमैसँग पुरा गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नियमित कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न नसकिएका सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सुविधा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
