पोखरा, साउन २६ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक रूपमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
यस्तै, जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, पर्यटन कार्यालय जस्ता कार्यालयहरू केही खारेज हुनेछन् भने केही मर्ज गरेर सञ्चालन गरिने छ । सिँचाइ र खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि केही फेरबदल हुने बताइएको छ । यसबाट करिब डेढ सय कर्मचारी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
गत जेठमा उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सोही प्रतिवेदन उपर प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनेको अर्को समितिले थप अध्ययन गरेर सरकारलाई नयाँ प्रतिवेदन दिएको छ । प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय ७९ कर्मचारी दरबन्दी छ । त्यसबाट पनि करिब डेढ सय दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको छ ।
