रुपन्देही, साउन २६ गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई थुनमुक्त गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ । लामिछानेले जिल्ला अदालतमा दिएको जमानतसम्बन्धी निवेदनमा सोमबार जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामै राख्ने आदेश गरेको हो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले थुनामै राख्ने आदेश गरेसँगै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनी थुनमुक्त भएर मुद्दा लड्न नपाउने भएका हुन् । बुटवलस्थित सुप्रीम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् ।
लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो जनमानत राख्ने र थुनामुक्त हुनुपर्ने माग राखी जिल्ला अदालतमा साउन १९ मा निवेदन दिएका थिए । निवेदनसंगै आफ्नो भागमा पर्नसक्ने भन्दै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत समेत लामिछानेले बुझाएका थिए ।
बिगोबापत रकम बैंक ग्यारेन्टी राखेर लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ देखाउँदै थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए । संहिताको दफा ६८ ले जन्मकैदको सजाय हुने अपराध, तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने अपराध, अपराध स्वीकारेमा थुनामा पठाउनुपर्छ भन्छ । यी बाहेकका अवस्था भएमा अदालतले प्रमाण र कारणसहित धरौटी वा जमानत लिन सक्छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ७१ मा कुनै पनि मुद्दाको कारबाही जहाँ पुगेको भए पनि थुनामा राख्न र धरौटी वा जमानत लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अदालतको कारबाही चलिरहँदा प्रमाण संकलन हुँदै गर्दा प्रमाणले अभियुक्तलाई थुनमा राख्नुपर्ने देखाएमा थुनामा राख्नुपर्ने, धरौटी वा जमानतमा छाड्नुपर्ने भए छाड्न पाउने व्यवस्था मुलुकी संहिताको दफा ७१ मा रहेको छ । तर, सोमबार बसेको इजलासले लामिछानेलाई छोड्न आदेश दिएन ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईको क्रममा लामिछाने गएको वर्ष माघ १३ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
त्यसपछि, चैत २५ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । यो आदेश लगत्तै लामिछानेलाई काठमाडौंमा पक्राउ गरेर रुपन्देही कारागार पुर्याइयो ।
आफूलाई थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालत पनि गुहार्न पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने भनेको थियो ।
