२२ वटा विभिन्न कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
‘तारा’ चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र प्रश्तुत गरेको हो ।
पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरूको नेतृत्व आफूले गरेको दाबी गर्दै अब देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था बदल्ने संकल्प गरेको छ । प्रतिवद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन
पार्टीले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको ठहर गर्दै यसमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जेन–जी पुस्ताको मर्म र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ ।’
यसअन्तर्गत सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, सांसदहरूलाई विधायकको भूमिकामा मात्र सीमित राख्ने र संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको बाँडफाँट गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी
सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानविन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र शतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक सुधार : १० प्रतिशत माथि आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी
आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर ९१० प्रतिशत माथि० हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०।१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ ।
प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, उत्पादन लागत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र शासकीय सुधार
घोषणापत्रमा राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ । नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गर्ने र सांसदहरूलाई पूर्ण रूपमा विधायकी भूमिकामा मात्र केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
विशेषगरी, सुशासन कायम गर्न २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचारमा ‘शुन्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक वर्षभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ ।
