काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्मअनुसार चल्न भनेका हुन् ।
मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको उनले बताए। उनकै मन्त्रिपरिषद्मा रहेको राप्रपा संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा छ ।
सुरुदेखि नै संघीयता, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बारेमा बहस चल्दै आएको भएपनि कार्यान्वयनमा भने कमजोरी भएको स्वीकार गरे । अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्दा पुनः समस्या सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
‘मैले त यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सुनाउनुभयो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ। मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै माननीय सदस्य र राजनीतिक दललाई पनि हुन्छ। मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने र प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुन सक्दैन। यो स्पष्टिकरणको विषय हुन्छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
