सरकारले आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । हरेक वर्ष बजेटको आकार केही बढ्दै गए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै गएका छन् । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदको अवरोध कसरी हटाउने ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कस्तो हुनु पर्छ र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती सामना गर्न के गर्नुपर्छ ? यिनै आर्थिक, राजनीतिक र समसामयीक विषयमा केन्द्रत रहेर समाचार सेवा डटकमका सम्पादक बोमलाल गिरीले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः
–सरकारले आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ । अवको बजेट कस्तो आउनु पर्ला ?
पहिलो कुरा त हाम्रो संसदलाई जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको रुपमा प्रभावकारी र क्रियाशिल बनाउनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । त्यो खाली दलीय र गुटीय भागबण्डा र नेताहरुको अहम साध्ने थलो जस्तो भएको छ । जसले गर्दा कानुनहरु बनाउन नसक्ने र समय बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ त्यसलाई रोकेर संसदलाई ऐन कानुन बनाउने र महत्वपूर्ण विषयमा बहस गर्ने थलो बनाउनु पर्छ ।
जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने भनेर मुख्यतया मेरै जोडबलमा संविधान बनाउने क्रममै त्यो व्यवस्था राखिएको थियो । किनकी जहिले पनि समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुने र पूँजिगत खर्च पूरा नहुने पुरानो रोग देखिएकोले त्यो हल गर्नका लागि पहिले नै बजेट पेश गरियो भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ भनेर यसो गरिएको हो । त्यसलाई निरन्तरता दिनु राम्रो कुरा हो ।
अर्को कुरा बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको बाँडफाँडको विषय मात्र होइन । समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई दिशावोध गर्ने दस्तावेज र योजना पनि हो । त्यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरताको जुन दुष्चक्रमा फसेको छ त्यसबाट माथि उक्लनका लागि केही गम्भीर संरचनात्मक सुधारहरु गरिनु पर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखिको भनाइ हो । तर त्यो दिशा तिर ध्यान पुगेको छैन । अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, जसलाई मेरो पालामा पनि अर्थमन्त्री बनाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो दिशामा ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो ।
–बजेटमा देखिएका बेथिती समाधानका लागि कार्यान्वयनमा जानुअघि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि असारे विकास र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्नु पर्ने परम्परा त अझै रोकिएको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि के गर्नु पर्छ ?
मैले संरचनात्मक सुधार भनेकै त्यही हो । जसलाई मैले चार पाँचवटा विषयमा केन्द्रीत गरेको छु ।
पहिलो कुरा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि कृषि प्रधान नै छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । त्यसले प्रयाप्त आम्दानी दिन नसकेर ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । जसले गर्दा जमिन बाँझो भएको छ, उत्पादन घटेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रको सुधार नगरेसम्म रोजगारी सृजना हुन सक्दैन । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुन सक्दैन । त्यसको लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार भनेर हामीले संविधान मै लेखेका छौं । तर १५ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म त्यो प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन । कृषिको आमुल सुधार नगरेसम्म अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्दैन ।
दोस्रो कुरा, कृषिप्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नका लागि सडक, विजुली, पानी, सिंचाई लगायतका ठूला पूर्वाधारहरुलाई छिटो सम्पन्न गर्ने तिर जानुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर मैरै पालामा मैले छनोट गरेको थिए । १७ वटा आयोजनामध्ये ती यत्रो वर्षसम्म पूर्ण रुपले एउटा पनि सम्पन्न हुन सकेनन् । सबै काम छोडेर भए पनि यी पुरा गर्नु पर्ने थियो ।
जस्तो उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग, महाभारतबाट बगेर जाने पानीलाई तराईमा लगेर सिंचाई गरी हरित क्रान्ति गर्ने आयोजनाहरु पूरा नगरेसम्म खाद्यासंप्रभुता हुँदैन । जलासययुक्त आयोजनाहरु पूर्वमा दुधकोशी, बीचमा बुढिगण्डकी र पश्चिममा सेती आयोजनाहरुलाई पुरा गर्ने गर्नु पर्ने थियो ।
तेस्रोमा विकास गर्ने भनेको जनशक्तिले हो । शिक्षा क्षेत्रको आमुल सुधारका लागि शैक्षिक जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति तयार नगरेसम्म अहिलेको घोकन्ते विद्याले अर्थतन्त्रके विकास हुँदैन । त्यसका साथै विज्ञान र प्रविधिलाई जोड दिएर नवप्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
चौथोमा देशभित्रै उद्योगधन्दा विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि भारतसँगको खुल्ला सिमानाको व्यवस्थापन नभएसम्म हाम्रो क्षमता बढ्दैन । त्यसैले इपीजी मार्फत भारतसँगको सिमाना लगायतको व्यवस्थापन गर्ने र भारत र चीन दुबैको मूल्य शृङ्खला जोडर विकास गर्ने ढंगले अघि बढ्नु पर्छ ।
अन्त्यमा, वित्त क्षेत्रमा चरम विकृति र विसंगती आएको छ । झण्डै ६० खर्ब बैंकमा छ । ६,७ खर्ब प्रयोग हुन नसकेको भन्ने छ । जवकी साना र मध्यम व्यवशायी ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने र सम्पत्ति लिलाम हुनेहरु एकापट्टि छन् भने झण्डै ७० लाख मानिस जोडिएको सहकारी सामुहिक र नीतिलाई जोडेर पुलको रुपमा काम गर्ने क्षेत्र हो । त्यसमा बिकृति आउनुले समग्र बित्त क्षेत्रको सुधार हुनुपर्छ भन्ने देखाएकाे ५ । यी सुधारमा केन्द्रीत भएपछि बल्ल अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ । दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ ।
-आर्थिक मन्दी र संकतग्रस्त अर्थतन्त्रबाट निकास पाउन के गर्नु पर्ला ?
अहिले मात्र होइन, अर्थतन्त्र सधै संकटग्रस्त छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र दुई अंकभन्दा माथि अहिलेसम्म एक वर्ष पनि गएको छैन । मैले माथि भनेका कुराहरुमा ध्यान दिने हो भने आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नत्र कछुवा गतिको हिँडाईले कतै पुगिन्न ।
–सरकारले आशावादी बजेट आउँछ भनेको छ । कस्तो बजेटले आशा जगाउला ?
संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । त्यो नीति, कार्यक्रम र बजेटमै घोषणा गरेर जानुपर्छ । केही प्रचारमुखी कुरा गर्ने, कर्मचारीको केही तलव बढाइदिने यस्ता कुराले केही पनि हुन्न ।
-बजेटको आकार कत्रो हुनु पर्ला ?
आकार मात्र होइन, समग्रतामा सुधार गर्नुपर्छ, कर्मचारीतन्त्रको सुधार गर्नुपर्छ । जुन प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र छ, त्यसले खाली दश ठाउँ फाइन घुमाउँदा घुमाउँदै समय बर्बाद गरिदिन्छ । ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि केही ऐनहरु छन्, ती साह्रै झन्झटिला छन् । जसले केही काम गर्न दिँदैन, बन सम्बन्धि ऐनले केही गर्न दिँदैन । लगानी सम्बन्धि ऐन त्यस्तै झन्झटिला छन् । त्यसैले यिनलाई सुधार गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई विकासमुखी बनाएर लान सक्यौं भने बजेट पनि बढाउनुपर्छ ।
दुई अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नको लागि सामान्यतया प्रतिव्यक्ति आय जति छ त्यसको चालिस प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ५५ खर्ब नै प्रतिव्यक्ति आय मान्ने हो भने त्यसको ४० प्रतिशत भनेको २२ खर्ब हुन्छ । २२ खर्ब हरेक वर्ष विकासमा लगाउनु पर्दछ । त्यो राज्यले मात्र नभनौं, नीजि क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ ।
त्यसैले मेरो सुझाव २० खर्ब हरेक वर्ष विकासमा खर्च गर्ने ढंगले अघि बढ्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसमा आधा राज्य र आधा नीजि क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । अहिलेको १७, १८ खर्बको बजेटमा १०, ११ खर्ब प्रशासनीक र अन्य खर्चमा जान्छ भने विकास खर्च कसरी गर्ने ? त्यसैले विकास खर्च बढाउने ढंगले आकार बढाउनु पर्छ । त्यसअघि कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, ऐनकानुनमा सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य र नेतृत्व गर्ने नेताहरुको दिमागमा सुधार गर्नुपर्छ ।
-अलिकति राजनीतिक कुरा गरौं । बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक मै अवरोध भएको छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा जोडेर । लामिछानेको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्नु पर्ने कांग्रेसको अडान कत्तिको जायज हो ?
म रविप्रति व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । हामीले नै बैकल्पिक शक्ति भनेर हिँडिरहेका छौं, त्यही धारमा उहाँहरु आउनु भएको छ । त्यही बैकल्पिक शक्तिको विउ उम्रेको छ । तर मेरो बुझाई के हो भने केही राजनीतिक दाउपेच त पक्कै होला । तर लोकतन्त्रमा संसदीय छानविन गठन गर्नु कुनै ठूलो कुरो होइन ।
त्यहाँ एउटा दलको मात्र होइन सबै दलको सहभागिता हुन्छ । उनीहररुले छानविन गरेर प्रतिवेदन ल्याउने हो । ल्याउने वित्तिकै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने पनि हुँदैन । फेरी संसदमा छलफल गरेर अघि बढाउने कुरा हुन्छ । त्यसैले समिति गठन नै अड्काउने विषय हो जस्तो लाग्दैन । अल्झाएर केही गरौं भन्ने कांग्रेसको नियम पनि हुन सक्छ । तर म भएको भए छानविन समिति बनाउँथें । यसबारेमा रविजिले सोच्ने कुरा हो ।
-अहिले बनेको नयाँ गठबन्धन र यसको टिकाउपना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मैले त संविधान जारी भएकै दिनदेखि शासकीय स्वरुप त्रुटीपूर्ण छ, यसलाई सच्चाउनु पर्छ भनेर नै यो सविधान आधा गिलास भरिएको आधा खाली भनेर भनेको थिए । हाम्रो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको त्रुटीका काराले गर्दा कसैको पनि बहुमत नआउने र सरकार नटिक्ने अन्तरनिहित कारण संविधान मै छ ।
त्यसैले गर्दा नेताहरुको स्वार्थीपन र प्रचण्डजिको अत्यन्तै चुलबुलेपनले पनि भूमिका खेलेको छ । तर कारण चाँही शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली हो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र संसद पूर्णसमानुपाति तर प्रत्यक्षा निर्वाचित प्रणालीमा गएर मात्र स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनको टिकाउपनाका बारेमा अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सकिन्न । तर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म जसरी सरकार बन्ने भत्काउने काम भइरहेको छ, यसले लोकतन्त्रप्रति ठूलो घात गरिरहेको छ । कम्तिमा यस्तो प्रबृत्ति नहोस भन्ने चाहन्छु म ।
-यत्रो परिवर्तनका लागि लड्नुभयो । अन्तिममा बैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भनेर लाग्नुभयो । त्यो बैकल्पिक शक्तिमा अहिले आफू एक्लै छु जस्तो लाग्दैन ?
अगुवा बैज्ञानिक विचार लिने मान्छेहरु सुरुमा एक्लै नै हुन्छन् । आइन्टाइनलाई पनि सुरुमा यस्तै गराइएको थियो । आइन्टाइनको विरुद्धमा ‘हन्ड्रेड साइन्टिस्ट अगेनेन्ट आइन्टाइन’ भनेर एक सय जना बैज्ञानिकले बक्तब्य दिएका थिए । त्यसो भएर कतिजनाले के भने भनेर हुन्न ।
नेपालमा ७ सालदेखि जनयुद्धसम्मको क्रान्ति हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको परिवर्तनसम्म आइपुग्दा श्रृङ्खला त पुरा गरेको छ । अव यसलाई जर्गेना गर्दै यसको जगमा टेकेर छिटो विकास र समृद्धि ल्याउनु पर्दछ भनेर नै मैले नयाँ शक्ति हुँदै बैकल्पिक अभियान सुरु गरेको हो । त्यसको औचित्य सकिएको छैन । आवश्यकता अझै छ । हामी त्यसैमा दृढ छौं । अव देशलाई बैकल्पिक ढंगले नै अघि बढाउनु पर्छ ।
बीचमा पुराना शक्तिहरुलाई पनि लिएर जान सकिन्छ कि, उनीहरुलाई मिसाएर फाइदा हुन्छ कि भनेर केही मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई मिसाउने, प्रचण्ड जिहरुसँग पनि केही समय सहकार्य गर्ने जुन काम गर्यौं, त्यो असफल भएको मुल्यांकन गरेका छौं । पुराना शक्तिहरु सच्चिदैनन् । त्यसैले नयाँ बैकल्पिक शक्ति बनाउनका लागि नयाँ शक्तिहरुलाई नै लिएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । म त्यसमा दृढ छु ।
-बैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर लागेको व्यक्तिलाई सबैले छोडेर जाँदा आफ्नो पनि केही कमजोरी छ कि, आफूले पनि गल्ती गरियो कि भन्ने लाग्दैन ?
त्यसमा समाजको धरातल पनि हुन्छ । एउटा अगुवा नेताले अलि परसम्म देखेर भनेको हुन्छ । मेरो अलिकति उदार र आर्दशवादी सोच पनि हो । आफू असल र ईमान्दार हुँदैमा सबै त्यस्तै हुन्छन् भन्ने पनि होइन । त्यसअर्थमा मैले गल्ती गर्नुभन्दा पनि मैले धोका खाएको चाँही हो । विभिन्न पक्षलाई लिएर जाँदा ठिक होला भनेर आफू चौथो नम्बरमा बसेर तपाई नेतृत्व गर्नुस् भनेर मधेसका, जनजाति साथीहरुलाई दिने मेरो सदासयता थियो ।
त्यसैले ममा ईमान्दारिता र उदारता थियो । त्यसले काम गरेन । त्यसअर्थमा मेरो प्रयोग त्यहाँ सफल भएन । पुराना शक्तिहरुलाई बढी विश्वास गर्नु मेरो कमजोरी रह्यो । अव बैकल्पिक तिर केन्द्रीत हुनु पर्छ, नयाँलाई नै विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
-बीचमा माओवादी घटकहरु, कम्युनिष्टहरु एक हुनु पर्छ भनेर बसह पनि चलेको थियो । अव माओवादीसँग एकता वा कम्युनिष्ट धारहरु एक हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
मैले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई रुपान्तरण गरौं भनेको हो, कम्युनिष्टहरु एक हुनु पर्छ मैले कहिल्यै भनेको छैन । नयाँ शक्ति अभियानदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनले त्यो रुप पार गरिसक्यो । पुरानो व्यवस्था भत्काएर बिद्रोह संगठित गर्नका लागि त्यसको सकारात्मक भूमिका छ । तर अवको एजेण्डा सुशासन र समृद्धि मुख्य एजेण्डा छ, त्यो कम्युनिष्ट कार्यक्रम, कम्युनिष्ट बिम्बबाट प्राप्त हुँदैन । सैद्धान्तिक ढंगले नीजि सम्पत्ति अन्त्य गर्ने कुरा र एउटै दलको अधिनायकता कायम गर्ने भनेर जुन कम्युनिजमको परिभाषा छ, त्यो काम लागेन । त्यो पुरानो भयो । असफल भयो भन्ने देखायो ।
दोस्रो कुरा नेपलाको जनु जटिल भूराजनीति छ, एकातिर कम्युनिष्ट भन्ने चीन र अर्को तिर पूँजिवादी भारत छ । त्यसको बीचमा हामी छौं । हाम्रो आफ्नै मौलिक बाटो छ त्यसलाई मिलाउँदा सन्तुलन पनि मिल्छ । कम्युनिष्ट भन्दा चीन परस्त र पूँजिवाद भन्दा भारत परस्त भएर त्यही खिचातानीमा हाम्रो देश फस्ने खतरा हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि पुराना बिम्ब छोडौं भन्ने मेरो तर्क हो ।
कम्युनिष्ट बिम्ब बोकेर पूँजि र प्रविधि परिचालन हुँदैन । हाम्रो सानो बजारमा लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन । यी कारणले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका मेरा साथीहरुलाई तपाईले कम्युनिष्ट ट्याग छोडिदिनुस्, कार्यक्रममा पनि रुपान्तरण गर्नुस् र एउटा नयाँ ढंगको समाजवादी ध्रुव निर्माण गरौं भनेकै हो ।
त्यसको लागि प्रचण्ड जिलाई आग्रह गरें । सुरुमा उहाँले बीच बीचको भाषा बोल्नु भयो । तर पछि म कम्युनिष्ट पार्टी छोड्न सक्दिन भने पछि ठिक छ तपाई कम्युनिष्ट पार्टी समात्नुस्, म चाँही समाजवादी अभियानमा लागें भनेर हिडेको हो । यथार्थ कुरा यत्ति हो ।
-अन्त्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा छोडिदिनुभयो । र प्रचण्डले त्यहाँबाट चुनाव लडेर जित्नु पनि भयो । अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । गोरखाका मतदाताले आफूले जिताएको सांसद प्रधानमन्त्री भएको अनुभूति कत्तिको गर्न पाएका छन् जस्तो लाग्छ ?
यसमा प्रचण्ड जिप्रति गोरखाली जनतामा आक्रोस अलि बढ्दै गएको मैले पाएको छु । त्यतिबेला मेरो सोच के थियो भने, म अलिकति गान्धीवादी सोच पनि राख्ने भएकाले सत्ता र संसदमा मात्र भइराख्नु पर्छ भन्ने छैन । सडकबाट पनि जनपरिचालन गर्नु पनि राजनीति हो, म त्यो अभियानमा लाग्छु भन्ने मानसिकता बनाएर चुनाव नलड्ने मेरो आफ्नै सोच हो । प्रचण्ड जि पनि आफ्नो चुनावी क्षेत्र पाइराख्नु भएको थिएन ।
यस्तो अवस्थामा भोलि समाजवादी केन्द्र बनाउँदै लैजाने हो, कम्युनिष्ट पार्टीलाई समाजवादी धारमा रुपान्तरण गने दिशा तिर जाने हो भने भोलिको लागि पनि मार्ग प्रसस्त हुन्छ । सँगसँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम जुन सम्पन्न गर्न बाँकी छ, त्यो गर्नको निम्ति पनि भनेर मैले उहाँलाई सहयोग गरेको हो । तर चुनाव जित्ने वित्तिकै उहाँले कहिले यता कहिले उता गर्नुभयो । यसले गर्दा गोरखाली जनताले प्रचण्ड जिबाट धोका भयो भन्ने अनुभूति गरेको मैले पाएको छु ।
