बोमलाल गिरी
नवलपुर, माघ १४ गते । सरकारले नवलपुरको कावासोतीमा भूमाफियाले कब्जा गरेको जग्गा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । सचिव स्तरीय निर्णयबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाईको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय समिति गठन गरिएको हो ।
समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृ अर्जुन ज्ञवाली र नापी विभागका राम कुमार बस्नेत छन् । समितिलाई एक महिना भित्र जग्गाको छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
समितिलाई साविक र हालको कित्तासहित विवादित जग्गाको कानुनी स्वामित्व र इतिहास अध्ययन गर्ने, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, स्थानीय तहमा रहेका अभिलेखको अध्ययन तथा परीक्षण गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा निजी जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको हो, होइन यकिन गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै विगतका निर्णय, अदालत, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासनिक सरोकार वा आदेशहरूको पालना भए, नभएको समीक्षा गर्न, समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला व्यक्तिहरू, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि वा अन्य पक्षको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण सहितको सुझाव तथा सो को कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्ने कार्यदेश दिइएको छ ।
छुट जग्गा दर्ता गरिदिन आग्रह गर्दै कावासोती वडा नं. ४ ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रडा कुमार इङ्नामलाई पत्र बुझाएको थियो । कावासोती–४ का कुल ८०९ घरधुरी मध्ये करिब ५०० घरधुरी अव्यवस्थित बसोवासीको रुपमा विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद लोहनीले बताए ।
यहाँ वषौंदेखि जोत कमोत गरिरहेका मोहीको नाममा जग्गा धनी पूर्जा नभई भूमाफियाको नाममा पुर्जा रहेको देखिएको छ । त्यसैले छुट जग्गादर्ता गर्न आग्रह गर्दै वडा कार्यालयको नेतृत्वमा झण्डै पाँच सय जना स्थानीयले पुष २२ गते मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा १५ दिनको समय सीमा दिएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर त्यसको सुनुवाई हालसम्म पनि नभएको लोहनीको भनाइ छ ।
छुट जग्गा दर्ता गरिदिन पत्रचार गर्दा समेत मालपोत कार्यालयले बिभिन्न बाहाना बनाइ हालसम्म प्रकृया अगाडि नबढाएपछि केन्द्र सरकरालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको अध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो । वडाध्यक्ष लोहनीका अनुसार कावासोती बाहिरका केही भूमाफियाले नवलपुरको साविक शिव मन्दिर ९÷क, ख र ग को कित्ता नं. १८०–०–१५ को ६२ विघा जमिन कब्जा गरेका छन् ।
