देशको मूल कानुनका रुपमा रहने गरी सर्वसम्मत पारित भएर बनेको लिखित दस्तावेज हो अहिलेको संविधान २०७२ । लचकदार, लोकप्रिय र सर्वस्वीकार्य संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् ता पनि नेपालको इतिहासमा धेरैपटक धेरैवटा संविधान बने तर कुनै संविधान पनि लोकप्रिय र टिकाउ हुनसकेनन् । २०७२ अघि बनेका संविधान राजाबाट जारी भई लागु भएका थिए र सबै राजसंस्थाको सर्वोच्चतामा वा आदेशमा आधारित थिए ।
जब नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भइ राजा बीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यसपछि मात्र नेपालमा राजसंस्थाप्रति नेपालीको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्यो । यसको परिणाम गणतन्त्रसम्म पुगेर अन्त भयो । २०७२ सालमा जब दोस्रो पटकको संविधान सभाबाट अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालको संविधान जारी भयो तबमात्र नेपालीको सपना पनि सार्थक भयो भन्न सकिने अवस्था थियो । तर यो संविधान जारी हुँदै सर्वस्वीकार्य हुन सकेन वा भनौँ संविधान जारी गर्दाका बखत नै विरोधाभाष कायम थियो र २०८३ सालसम्म आइपुग्दा त निकै क्रान्तिकारी बनेको दावी गर्ने संविधान पनि राम्रो बन्न सकेन र यसले लोकप्रियता गुमाउन पुग्यो ।
त्यसैको फलस्वरुप जनतामा आएको वितृष्णा र लामो सत्ताखेलको चलखेलले जेनजी आन्दोलनसम्म हुनपुग्यो र अहिले आएर संविधान संशोधनको व्यापक बहस सुरु भैसकेको छ । त्यसो त संविधान एउटा सहमतिको दस्तावेज मात्र हो र यसलाई जो कोहीले आफू अनुकूल बनाउन चाहन्छ । जे जस्ता स्वभावका व्यक्ति सरकार वा व्यवस्थापिकामा पुगे त्यही अनुसार फेरबदल गराउन चाहन्छ, नसके संविधानमाथि नै घातक प्रहार गरी बलात्कार गर्न थाल्छ र संविधानलाई थिलोथिलो पार्दछ । नेपालमा पटकपटक भइरहेको अवस्था यही हो ।
तत्कालीन समयमा माओवादीको सशस्त्र युद्धको एजेण्डा, राजाको अत्याचार, सबै दलहरुको एकता अनि जनतामा छाएको आशङ्काको फलस्वरुप २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएको हो । त्यसपछि मात्र जनताले संविधान लेख्ने मौका पाएका हुन् र जनताको अनुकूल हुनेगरी संविधान सभा मार्फत जनप्रतिनिधिहरुले संविधान लेखेको कुरा भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । जनआन्दोलन सफल भएको केही दिनमै बिना रक्तपात राजसंस्थाको समेत अन्त्य भयो र गणतन्त्र युगका सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनता भनेर छाती फुलाउने अवस्था आएको हो ।
त्यसपछि नेपालमा न त विष्णुका अवतार मानिएका राजाका प्रत्यक्ष क्रियाकलाप देखापरे न त नेपालीलाई रनभुल्लमा पार्ने काम राजा वा अन्यले गर्ने अवसर पाए । अब जनताहरूमा निकै राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै गयो र सारा संसारलाई हेर्ने अवसर पनि पाए । तर यतिबेलासम्म आइपुग्दा पनि नेपालीहरू संसारका अगाडि उभिंदा करीब ५० वर्षपछि परिसकेको अवस्था यद्यपि छँदैछ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि हालसम्म
दुर्भाग्य, नेपालमा जनताले दुःख गरी ल्याएको गणतन्त्र र जनतामा जागेको आशा जुन थियो, त्यो हालसम्म संस्थागत हुन सकेको छैन भन्न सकिन्छ । राजतन्त्र पछि जनताको आशाको केन्द्रविन्दु बनेका नेपालका अनेक दलका राजनेताहरूले फेरि छोंटे राजाको भूमिका खेल्न थाले र जनतालाई पुनः पेण्डुलम बनाउन थाले । दलहरू सम्मिलित सरकार र संविधान सभाको गठन भएपछि पनि जनताले ल्याएको लोकतन्त्रलाई नेताहरूले सङ्क्रमणकाल भन्दै सत्तामा जाने भ¥याङ्ग बनाउन थाले ।
यसको प्रत्यक्ष उदाहरण पहिलो संविधान सभाको असफलता नै हो । राजसंस्थाको अन्त्य गर्नु हाम्रो भुल त थिएन वा हामीले हाम्रा अभिभावक नै गुमाइयो कि त भन्ने भ्रम जनतामा पुनः विकसित हुने अवस्था पनि आयो र जनता रनभुल्लमा पर्न थाले । लगत्तै विदेशी चलखेल पनि सुरु हुनथाल्यो, जुनकुरा नेपालका राजनेताले सत्ता टिकाउने दाउमा शरणागत हुने गरेको पनि नेपाली जनताले पत्तो पाए । आखिर विभिन्न विघ्न बाधाहरूका बीचबाटै नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भयो ।
तर नेपालीहरूले आफूले चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्नसकेको अवसर र उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने खालको खुसी मनाउन पनि राम्ररी पाएनन् । कारण संविधान जारी गर्दा विदेशी शक्तिको मतलब नराखिनु नै थियो । जुनकुरा तराई मधेसका केही दलहरूले बुझ्न सकेनन् वा जनतालाई बुझाउन सकेनन्, बरु जनतालाई नै हतियार बनाइ संविधानको विरुद्धमा उतारियो र पुनः लामो मधेश आन्दोलन भयो । यस बेलामा अनावश्यक धेरै शहीद हुनपुगे । नेपाल र नेपालीमा यसरी निरन्तर सङ्क्रमणकाल बढाउने प्रयासहरू आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट भइराख्यो ।
यही बीचमा कसैले नसोंचेको आर्थिक तथा भौतिक नाकाबन्दीको समेत नेपालीहरूले सामना गर्नुप¥यो । जुन दुखद क्षण नेपाली जनताहरूको मन मस्तिष्कमा सदा ताजा रहिरहने छ र यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुने अवसर प्राप्त भएको छ । आखिर नाकाबन्दीलाई समेत सहजै पार लगाउने हिम्मत नेपाली जनताले देखाएपछि विदेशी शक्तिको पनि केही चलेन ।
यस्ता खालका घटना र परिघटनाहरूका बीच नेपाली जनताले क्रमशः पार पाउँदै गए र घरको समस्या घरबाटै हल गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ, नकि अन्य कुनैपनि बाहिरी शक्तिको दबाबबाट भन्नेकुराको सिद्धान्त स्थापित गर्न समेत नेपाली जनता सचेत भएर लागे । तथापि पाका नेताहरूले जनताको अभिमत विपरितका क्रियाकलापहरू देखाउँदै गए, जसलाई पनि जनताले बिस्तारै पाखा लगाउँदै जाने अवस्था आयो र नेपालमा इतिहासमै नभएको र नदेखेको जनआक्रोशको जगमा विध्वंसकारी जेनजी आन्दोलन भयो । जुन आन्दोलनले नेपालकै राजनीतिक स्वरुप परिवर्तन गराइदियो र संविधान अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भई शासन सत्ता जेनजीको हातमा गयो ।
वर्तमान संविधान अलोकप्रिय हुनुका कारणहरु
संविधान जारी भएपछि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै पाका दलका नेताहरु स्वयम्ले नै संविधानलाई जनतामाझ अलोकप्रिय गराउने काम गरे । संविधानमै टेकेर सरकार परिवर्तनका खेलहरू खेल्दै आलोपालो सरकार बनाउने, पार्टी फुटाउने, संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने नाममा द्धन्द्ध निम्त्याउने, सङ्क्रमणकालको नाममा इतिहास कायम गर्ने गरी संविधान विपरित अनावश्यक जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने, पूर्व पदाधिकारीको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहने, अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न खुलेआम सांसदहरूलाई करोडौं रुपैयाँ विकास खर्चको नाममा वितरण गर्ने, न्यायालय माथि कार्यपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी न्याय क्षेत्र तहसनहस पार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने, संघीयताका नाममा प्रदेशमा नचाहिँदा सांसद, मन्त्री, मन्त्रालय र आयोगहरु स्थापना गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने जस्ता आदि कुकृत्यहरू गरिरहे ।
यसबाट उनीहरुले बनाएको संविधान केवल उनीहरुकै लागि राम्रो भएको र नेपाली जनताको अपनत्व स्वीकार गर्ने खालको नभएको भनी जनतामाझ संविधानको अलोकप्रियता बढ्दै गयो । यसमा नेताहरुले आफूलाई प्रशस्त चलखेल गर्न मिल्ने गरी संविधान बनाएका रहेछन् भन्नेकुरा बुझिँदै गयो । समग्रमा यो संविधान अहिले आएर अलोकप्रिय संविधानमा रुपान्तरण भइसक्यो र नेताहरुको रजगज गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग हुने संविधान भनेर लिइएको छ । अब संविधान संशोधन अपरिहार्य सावित भैसकेको अवस्था छ ।
जेनजी आन्दोलनको ज्वारभाटा र मृत संविधान दिवस
२०६३/०६४ देखि नै पाका भनिएका नेताहरूले अपाच्य खालका हर्कतहरू देखाउँदै देशलाई कङ्गाल बनाउने यात्रामा अघि बढिरहेको यथार्थतालाई मौनरुपमा सबैले स्वीकार गरेका छन् । अहिलेको संविधानमा भएका कतिपय असन्तुष्टिहरुलाई सम्वोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीलाई थोरैमा झार्ने वा हटाउनुपर्ने जस्ता मागहरु जनताबाट उठिरहेका थिए । जसलाई सम्वोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेको संविधान अनुसारको संसदको बनोट र दलहरुको किचलोका कारण संविधान संशोधन पनि हुन सक्ने स्थिति थिएन ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दलका नेताहरुको आचरण, देशलाई हरिकङ्गाल बनाउन लागिएका कामहरु, राम्रा मान्छेहरुलाई पाखा लगाइ हाम्रा मान्छे मात्र भर्ने प्रवृत्ति, जताततै दलका नेताहरुको बिगबिगी र मपाईत्व जस्ता व्यवहारले उकुसमुकुस भएका जनताहरु परिवर्तनको पक्षमा थिए । परिवर्तन ल्याउने विषय चानचुने थिएन र कुनैपनि राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट सम्भव थिएन । किनकि जनताहरु यस्ता भएका थिए कि जुनसुकै दलहरु पनि उस्तै हुन् र अवसर पाउनासाथ हालीमुहाली गरिहाल्छन् वा सबै दलहरु भ्रष्ट हुन् भन्ने जनतामा छाप बसिसकेको अवस्था थियो ।
फलस्वरुप जेनजी पुस्ताले विभिन्न विकृति, भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल माथिको हस्तक्षेपको एजेण्डा उठाउँदै देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान ग¥यो । कुनैपनि दलबाट बाहिर निस्किएर विशुद्ध जेनजी पुस्ताले नेतृत्वविहिन आन्दोलनको आह्वानको प्रभाव जनमानसमा यति बिस्तारित भयो कि सबैले उक्त अभियानमा सहयोग गर्ने मनसाय राखे । स्वतःस्फूर्तरुपमा उर्लिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको ज्वारभाटा यति उचाइमा पुग्यो कि भदौ २३ गते एकदिनकै आन्दोलनले उचाइ लियो । लगभग पहिलो दिनकै आन्दोलन सुरुवात अनि अन्तिम आन्दोलन हुने हो कि भन्ने भान प¥यो । किनकि पहिलो दिनमै बानेश्वरमा जेनजी आन्दोलनकारी १९ जनाको बर्बर हत्या भयो ।
यति हुँदा पनि गृहमन्त्री बाहेक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएन । अब दोस्रो दिनको आन्दोलन पनि स्वतःस्फूर्तरुपमा सुरु भयो जसले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राष्ट्रबैंक लगायत अन्य बैंकहरुमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भयो । देशका सबै ठाउँमा भौतिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक महत्वका स्थानहरुमा आगजनी र तोडफोडको विध्वंसकारी तान्डव आन्दोलन भयो । इतिहासमै यति उग्र आन्दोलन भयो कि देश सुरक्षा निकायको नियन्त्रण बाहिर गयो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेतागण र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको भागाभाग भयो भने कसैलाई घरबाटै थुतेर रगताम्य पारियो । यही बिचमा आन्दोलन सुरु भएको १७ घण्टामै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त आयो तर आन्दोलन साम्य भएन, अझै उग्र बन्दै गयो र दोस्रो दिनको रातिसम्म छानीछानी राजनीतिक दलका नेताका व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउने र तोडफोड गर्ने क्रम जारी रह्यो । त्यसकारण यसमा जेनजी मात्रै सहभागी थिए वा अरु डकैत र भिजिलान्तेको घुसपेठ भएको थियो भन्नेबारेमा अनुसन्धान होला ।
कसैले कल्पना नगरेको र नसोचेको नेपालको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनबाट करिब १०० जनाको मृत्यु भएको र हजारौं व्यक्ति घाइते भएका थिए । यस्तो विषम परिस्थितिमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो तर यही संविधानमा टेकेर कुनैपनि काम अघि बढाउन सम्भव थिएन । संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल पनि निरीह थिए । लगत्तै विद्यमान संविधान अनुसार निर्वाचनमा जाने सहमति भएअनुसार निर्वाचन समेत सम्पन्न भई करिब दुई तिहाइको बहुमत सहित रा.स्व.पा. सरकारमा सहभागी भयो र जनताले रुचाएका बालेन प्रधानमन्त्री बने ।
सरकार गठन भएपछि पनि संविधान अनुरुप चल्न सरकारलाई कठिन भइरहेको सबैले अनुभव गरेकै छन् । फलस्वरुप दुई तिहाइको सरकार भएर पनि डाकी सकेको संसद अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेश ल्याएर सरकार चलाउन बाध्य भएको देखिन्छ । यो सबै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण भएको महसुस् भएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डा ल्याएर संशोधन सुझाव कार्यदल त गठन गरेको छ तै पनि सबै दलहरुको मन नमिल्नाले त्यो कार्यदल पनि अलपत्र अवस्थामा छ । राज्य सञ्चालनमा यसपछिका दिनहरूमा पनि विभिन्न विघ्न बाधाहरू आउने नै छन्, जसको पनि संविधान अनुसार प्रतिकार गर्न राज्य सञ्चालकलाई चुनौती हुने निश्चित छ । अबको सरकारले हिम्मत नहारी अब संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाएर पास गर्नुपर्नेछ ।
अन्तमा,
२०८३ साल असौज ३ गतेसम्म एघारौँ संविधान दिवस आइपुग्दा पनि यो लगायत यस अघिका संविधान दिवसमा कहिल्यै रौनकता देखिएन । यसपटक त झन् देश नै भोटेकोशी बाढीको शोकमा डुबेको अवस्था छ र शोकसँगै मृतप्रायः संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम छ । यो सबै हुनुमा यो संविधान अति राम्रो र ९० प्रतिशत सभासदको दस्तखतबाट जारी गरिएको भनिएतापनि सर्वस्वीकार्य बन्न नसक्नु हो र संविधान अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । वर्तमान संविधानमा व्यापक मत भिन्नताहरू रहेका छन् । त्यसकारण यो संविधानलाई जनताले बनाएको संविधान हो भनी बचाउने नै हो भने पनि यसमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने देखिन्छ । आशा छ, आगामी संविधान दिवस उल्लासमय रुपले मनाउन पाइनेछ । अस्तु
(लेखक नवलपुरको मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक तथा सामाजिक अभियन्ता हुन् ।
