बोमलाल गिरी
नवलपुर, बैशाख २२ गते । नवलपुरको गैँडाकोटमा रहेको देशको गौरव भृकुटी कागज कारखानाले कुनै समय मुलुककै कुल मागको झण्डै ६० प्रतिशत कागज पूरा गथ्र्यो । कारखाना अहिले झाडीले भरिएर खोरीयाघारी जस्तो बनेको छ । सबै संरचना मक्किएका छन् । टीनका छाना कुहिएर झरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा अस्थिपञ्चर मात्रै देखिन्छ । लाखौं मूल्य पर्ने मेशिनहरू खिया लागेर बिग्रिएका छन् । यो कारखाना बन्द भएको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ ।
कारखाना बन्द हुँदा सयौं मजदुरको रोजीरोटी मात्र गुमेको छैन, देश कागजमा परनिर्भर बन्दा करोडौं रुपियाँ विदेशिएको छ भने पछिल्लो समय दुब्यशनीको अखडा बन्दै गएको छ । दुब्र्यसनीमा फसेकाहरुले कारखानालाई अखडा बनाउन थालेपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन् । त्यसैले स्थानीयले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै तत्काल यो कारखानालाई नयाँ योजनाका साथ अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
वि.सं. २०४० सालमा स्थापना भई निरन्तर चल्दै आएको कारखाना २०६७ साल फागुन १९ गतेदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भई जिर्ण अवस्थामा रहेको छ । राज्यको स्वामित्वमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहको भृकुटी कागज कारखाना पछि नीजि क्षेत्र (गोल्छा अर्गनाइजेशन)लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
‘‘अहिले यो कारखाना बन्द मात्र होइन, निक्कै जिर्ण भई खण्डहर बनेको छ, जसले गर्दा एकातिर दुब्र्यसनको अखडा बन्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ हुरी बतासले जर्णि अवस्थामा रहेका जस्ता पाता उडाएर वरवरका स्थानीय र राजमार्ग भएर यात्रा गर्नेहरुलाई लाग्छ कि भन्ने त्रास भएको,’’ स्थानीय अभियान्ता गणेश सापकोटाले भने ।
सबै पार्टीका नेताले हरेक र्निाचनका बेला यसलाई व्यवस्थित बनाउने चुनावी नारा बनाउने गरेपनि चुनाव जितेपछि वेवास्ता गर्ने गरेको सापकोटाको भनाइ छ । नेपालकै मध्य भाग रहेर ५२ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो कारखानाको दुर्दशाले गैँडाकोट नागरपालिका मात्र नभई समग्र जिल्लाकै सुन्दरतामा गम्भीर असर पुर्याएको सापकोटाले बताउ ।
उनकै नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको ‘सफा सुन्दर हरियाली गैँडाकोट निरन्तर शनिवार अभियान’ले यो कारखानालाई यथासिघ्र व्यवस्थापन गरी कृषि, उद्योग वा नमूना व्यवस्थित बजारको रुपमा विकास गर्ने स्पष्ट योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसका लागि पाँच दिनको समय दिएको छ ।
‘‘हामीले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै पाँच दिनको समयसीमा दिएका छौं,’’ सापकोटाले भने, ‘‘यो अविधमा कुनै ठोस पहल तथा सम्बोधन भएन भने हामी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुनेछौं ।’’
३३३ मजदुरको ४० करोड ज्याला बाँकी
अस्थायी २२ जना, करारमा काम गर्ने ४४ र परीक्षण स्थायी पाएका ९२ जना मजदुरलाई सञ्चालकले कारखाना बन्द हुने वित्तिकै पाउनुपर्ने तलब दिएर हटाए पनि स्थायी रूपमा काम गरेका तीन सय ३३ जना मदजुरले पाउनुपर्ने तलब तथा बाँकी रकम अहिलेसम्म पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् । यी मजदुरको झण्डै ४० करोड रुपैयाँ पाउनु पर्ने रकम बाँकी रहेको २०४२ सालदेखि कारखानामा काम गरेका मजदुर दामोदर तिवारीले बताए ।
‘‘२५ वर्ष यहीँ काम गरियो, तर कारखाना बन्द भएपछि न काम पाइयो न दाम, हामी सबैभन्दा बढी पीडित भयौं,’’ तिवारीले भने, ‘‘हाम्रो यो समस्या राज्यले बुझिदिए हुन्थ्यो ।’’ बाँकी रहेको रकम दिने भनेर मजदुर, कर्मचारी र कारखाना व्यवस्थापन पक्षका बीचमा पटक–पटक लिखित सहमति भएपनि अहिलेसम्म व्यवस्थापन पक्षले कुनै वास्ता नगरेको तिवारीको भनाइ छ ।
सरकारले यो ठाउँलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नका लागि एउटा विज्ञ टोली सम्मिलित कार्यदल बनाइ त्यसकै सुझावका आधारमा कारखानालाई व्यवस्थित गर्न सके स्थानीय र सरकार सबैका लागि लाभदायक हुने तिवारीको भनाइ छ । उनले राजमार्गको यो कुरुपता व्यवस्थित गर्न ढिला गर्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।
चीनको सहयोग: बाँदरको हातमा नरिवल
चीन सरकारले नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै, २०३९ सालमा भृकुटी कागज कारखाना निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २०४९ सालमा नीजिकरण भएपछि यसका दुरदिनहरू शुरू भएका हुन् ।
तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले राज्यको दायित्व निजी क्षेत्रलाई सार्दै जाने नीति अनुरुप भृकुटी कागज कारखानालाई २०४९ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन, काभ्रा समूह र कन्क्राफ्टलाई सबै जमिन र संरचनासहित बेचेको थियो ।
६० विगाहा जमिनसहित तत्कालिन अवस्थामा दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना १७ करोडमा किनेको भनिएपनि १२ करोड ९८ लाखमा किनेको खुलेको थियो । पछि सञ्चालकले ८ विगाहा जमिन अलग्गै बेचेका थिए ।
भृकुटी कागज कारखानाका मुख्य सञ्चालक दिवाकर गोल्छा हुन्, जो २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासदसमेत बनेका थिए ।
