बोमलाल गिरी
नवलपुर, बैशाख २३ गते । कावासोती नगरपालिकाले आफ्नै देशका नागरिकलाई आफ्नै देशभित्र घरवारविहीन बनाउने काम भएको भन्दै संघीय सरकारको चर्को विरोध गरेको छ । नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बुधबार एक विज्ञप्ती निकाल्दै संघीय सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका हुन् ।
संघीय सरकारले ऐलानी जग्गामा बनेका संरचना भत्काएर नागरिकलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाउँदै भुसालले आफ्नो नगरपालिका भित्र लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्ने नागरिकलाई चिन्ता र त्रासमा नपाल्न अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
कावासोती नगरपालिका भित्र पनि वर्षौदेखि हजारौं परिवार र संघ संस्था ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै घर र भवन निर्माण गरेर स्थायी रुपमा बसोवास गरेको र नगरपालिकाले ती परिवार र संघ संसथालाई जग्गाको भोगाधिकार लालपुर्जा दिलाउन जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको निस्सा समेत वितरण गरेको भुसालले बताएका छन् ।
उनले संघीय सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जगगा संरक्षण गर्ने नाममा बषौंदेखि ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरी जीवन गुजारा गर्दै आएका नागरिक त्रसित हुने गरी घर तथा भौतिक संरचना भत्काउँदै जग्गा नियन्त्रणमा लिने काम गरेको भन्दै यसले हाफूलाई गम्भीर बनाएको बताएका छन् ।
नगरप्रमुख भुसालले भनेका छन्, ‘‘वर्षैदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै र भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई निस्सासमेत वितरण गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणको प्रकृयामा रहेको हुँदा उनीहरुले भोगीचर्ची आएको जग्गालाई भोगाधिकार दिलाउने विषयमा अडिग भएर लाग्दै जनताको पक्षमा उभिने प्रतिवद्धता जाहेन गर्न चाहन्छु ।’
यसअघि गृहमन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै पालिका अन्तर्गत रहेका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारको संख्या, परिवारका पूर्ण सदस्यको नाम, नामेसी, तथा नागरिकता नम्बर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।
सचिव स्तरीय निर्णयबाट गृहमन्त्रालयले गत बैशाख १७ गते जिल्लामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकाहरु को वास्तविक सुकुम्वासी हुन् को होइनन् भन्ने स्थानीय तहबार पहिचान गरी अन्यत्र व्यवसथापन गर्न भनेको थियो ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ती
