काठमाडौं । बलात्कार अभियोग लागेका पूर्वक्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आज थुनामुक्त हुँदै छन्। उच्च अदालत पाटनले सन्दिपलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार बदर गरेको हो।
लामिछानेका कानुन व्यवसायी मुरारी सापकोटाका अनुसार लामिछाने थुनामुक्त हुनेछन्। शुक्रबार अदालत खुलेसँगै धरौटी रकम बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
धरौटीको हकमा नगद वा सोबराबरको बैंक जमानत राख्न अदालतले भनेको छ। उक्त रकम बुझाए सर्तहरूको अधिनमा रही लामिछानेलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सक्नेछन्।
बकपत्र सम्पन्न भइसकेको र कतिपय प्रमाणसमेत बुझिसकेको आदेशमा उल्लेख छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले गत कात्तिक १८ गते लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि उनी केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। लामिछानेले जिल्लाको आदेशविरुद्ध गत मंसिर २९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
अदालतले मुद्दाको फैसला नभएसम्म लामिछानेलाई नेपालबाहिर जान रोक लगाएको छ। उनको नाउँमा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्न पनि भनिएको छ। यस आदेशको कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
जाहेरीकर्ता पीडित र उनको परिवारका सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टीकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
आफू वा आफू सम्बद्ध सस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता, पीडित वा उनको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउन पनि लामिछानेलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ।
लामिछानेले काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि प्रहरीलाई निवेदन लेख्नुपर्ने भएको छ। कुनै कामविशेषले काठमाडौं उपत्यका छोड्नुपर्दा त्यसअघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। उक्त जानकारीमा काठमाडौं उपत्यका छोड्ने र फर्किने मिति तथा उपत्यकाबाहिर रहने स्थानसमेत खुलाउनुपर्ने भएको छ।
लामिछानेको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवाप्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री या विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्ने जनाइएको छ।
त्यसरी अभिलेख गरिएका सामग्री या विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतले माग गरेका बखत त्यस्ता सामग्री या विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
