फागुन १० गते । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सबै देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गरेपछि करिब आठ लाख ५० हजार आप्रवासी समस्यामा पर्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हाल कायम रहेका नेपाललगायत १७ देशका आप्रवासीहको टिपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरू केही महिनापछि अवैध हुने भएका हुन्।
टीपीएस वाहकलाई अमेरिकाभर काम गर्ने अनुमति प्राप्त हुँदै आएकोमा ट्रम्प प्रशासनको खारेजीको निर्णय गरेसँगै ती आप्रवासी आफैँ स्वदेश फर्किनुपर्नेछ वा अमेरिकाले अवैध आप्रवासीसरह व्यवहार गरेर जबर्जस्ती स्वदेश फर्काउनेछ।
टीपीएस वाहकले अमेरिकी अध्यागमन विभागसमक्ष आफ्नो स्थितिका बारेमा प्रत्येक वर्षजस्तो पुनः दर्ता गर्नुपर्छ। तर हाल पुनः दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ। विगतका सरकार भने टीपीएस वाहकहरूप्रति नरम बनेका थिए।
वाइडेन प्रशासनले केही समय अघि मात्र यस्ता विभिन्न देशका टीपीएसवाहकको म्याद छ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म बढाएको थियो। वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिष्टी नोमले त्यसरी बढाइएको निर्णय अनुचित भएको जिकिर गर्दै खारेज गरिएको जानकारी दिएकी थिइन्।
प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका आप्रवासीलाई अमेरिकाले अस्थायी रूपमा काम गर्नेगरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको थियो।
राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको कार्यकालमा सन् १९९० मा इमिग्रेसन याक्टका रूपमा यो कानून ल्याइएको हो। हाल विश्वका १७ देशका नागरिकलाई अमेरिकाले टीपीएस सुविधा दिएको र उनीहरू वर्षौँदेखि काम गर्दै आएका थिए। तर ट्रम्प प्रशासनले यी सबै देशको सुविधा खारेज गरेको छ।
नेसनल इमिग्रेसन फर्मका अनुसार, अमेरिकामा यो सुविधा पाउनेमा नेपाल छैटौँ स्थानमा छ। सात हजार ८०० नेपालीले यो सुविधा लिएका छन्।
त्यस्तै सिरिया तीन हजार ८००, क्यामरुन तीन हजार २००, निकारागुवा दुई हजार ९००, बर्माका दुई हजार ३००, यमनका एक हजार ८०० छन्। यस्तै सुडान, सोमालिया, साउथ सुडान, इथियोपिया आदि देशका आप्रवासीले पनि टीपीएस सुविधा लिएका छन्। उनीहरूको संख्या फ्लोरिडा, टेक्सस, न्युयोर्क र क्यालिफोर्नियामा सर्वाधिक छ।
