काठमाडौं, चैत ३ गते । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोगले गत २४ फागुनमै छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । १ चैतमा प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सरकारले भोलिपल्ट प्रतिवेदनका मूल विषय सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अर्कै समिति गठनको तयारीमा लागेपछि तत्काल सार्वजनिक नहुने देखिएको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र विध्वंसको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको छ । छिटो सार्वजनिक गर्न जेन–जी समूहहरूले दबाब बढाइरहेका वेला सरकारले भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै छुट्टै समिति गठनको तयारी गरेको हो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गत २४ फागुनमै छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । १ चैतमा प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण गर्दै सरकारले भोलिपल्ट प्रतिवेदनका मूल विषय सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सरकार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अर्कै समिति गठनको तयारीमा लागेपछि तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको हो ।
मुख्यसचिव सुमन अर्यालले बुधबारसम्म समिति गठन हुने बताए । ‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझेको छ । त्यसको स्वामित्व ग्रहण पनि भइसकेको छ । प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने–नगर्ने विषय टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । यसका लागि छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने तयारी छ । बुधबारसम्म यसको टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि अदालतका न्यायाधीश वा पूर्वप्रशासकको नेतृत्वमा समिति गठन हुनेछ । जसमा राजनीतिक दलका कुनै प्रतिनिधि समावेश हुने छैनन् । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्दा मुलुकमा पुनः सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने आकलन गरिएकाले समितिको अध्ययनपछि आएको निचोडका आधारमा मात्रै प्रतिवेदनको संश्लेषित अंश सार्वजनिक गर्ने मनस्थितिमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
आयोगले २३ र २४ दुवै दिन भएका घटनाको अध्ययन गरी त्यतिवेलाका उच्चपदस्थहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका सिडिओ छविराज रिजाल, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारीलगायत नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
