बोमलाल गिरी
नवलपुर, साउन ११ गते । नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ वाकखोरका पहिरो विस्थापित १८ परिवार पाँच वर्षदेखि अस्थायी शिविरमै जीवन कटाउन बाध्य छन् । विसं २०७८ असार २४ गते राति पाँच घण्टा परेको भीषण वर्षाले जताततै पहिरो गएपछि बस्ती नै विस्थापित भएको थियो । उनीहरुलाई हुप्सेकोट–१ को जुगेपानीमा स्थानान्तरण गरिए पनि स्थायी पुनःस्थापना नहुँदा पाँचवर्षदेखि अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन व्यतित गर्न बाध्य भएका हुन् ।
‘‘सरकारले एउटा कोठा दिएको छ, कुखुरा, हाँस, बाख्रा, मान्छे सबै यही कोठामा बस्ने हो, आम्दानीको स्रोत पनि केही छैन, महिनाको एक सय रुपैयाँ पानीको तिर्नुपर्छ,’’ उमेरले तीन बिस पुग्नै लागेकी उनीमाया सोमै मगरले भनिन् । पहिरोपछि सुरुमा विद्यालय र सामुदायिक भवनमा आश्रय लिएका विस्थापित परिवार अहिले सानो चौरमा निर्माण गरिएका अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् ।
ब्लक र टिनले बनेका साँघुरा कोठा, सीमित खुला ठाउँ र आधारभूत पूर्वाधारको अभावबीच उनीहरूको कष्टकर दैनिकी बितिरहेको छ । १८ घरपरिवारलाई १८ वटा कोठा उपलब्ध गराइएको छ । त्यही १८ वटा कोठामा झण्डै दुई सय जना सुत्नु पर्ने वाध्यता रहेको पीडितको गुनासो छ ।
‘‘गाउँमा वर्ष भरीलाई खान पुग्ने आफ्नौ पाखो बारी थियो । अम्रिसो, अदुवा, बाख्रा आम्दानीका स्रोत थिए,’’ २८ वर्षका जसबहादुर सोमै मगरले भने, ‘‘तर पहिरोले बस्ती नै विस्थापित गरायो, यहाँ आएर ज्यान त बच्यो, तर दुःख हटेन, झन थपियो ।’’ उनले राज्यसँग आफूहरुको ठूलो अपेक्षा नभएको बताए । ‘‘ज्याला, मजदूरी, अधियाँ, अर्मपर्म गरेर भएपनि पेट पाल्न सक्छौं,’’ जसबहादुरले भने, ‘‘विदेश गएर भएपनि सकेछौं भने घर पनि बनाउँला, तर त्यसको लागि हामीलाई राज्यले जग्गा दिनुपर्छ ।’’
स्थायी बसोबासको आश गर्दै बितेका पाँच वर्षले अहिले उनीहरूमा निराशा बढाएको छ । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका विस्थापित परिवारका सदस्यहरू वर्षायाम सुरु भएसँगै फेरि पानी र सर्पको समेत त्रासमा रात बिताउन बाध्य छन् । सोमबहादुरले अस्थायी शिविरमै वर्षौं बित्दा स्थायी घर पाउने आशा क्रमशः क्षीण बन्दै गएको बताए । उनले आफू विस्थापित हुन नमान्दा नमान्दै पनि स्थानीय सरकारले स्थायी व्यवस्थापन गर्छौ भन्ने वाचा गरेको बताए ।
अर्का स्थानीय धनबहादुर सोमैले साघुँरो कोठाका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलालाई सुरक्षित राख्न निकै कठिन भएको बताए । ‘‘तीन/चार जनासम्म भएकोलाई त ठिकै छ तर कतिपयको त १२÷१३ जनासम्मको परिवार छ, उनीहरु यो बर्खाको बेला एउटा कोठामा कसरी सुत्ने, कसरी गुजारा चलाउने ?’’ धनबहादुरले भने, ‘‘खानलाई त मजदुरी गरेर चलाएकै छौं, तर बस्नलाई धेरै समस्या भयो, जग्गा भएन, जग्गा भए बरु घर हामी आफै बनाउने थियौं ।’’
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा आफूहरुले सास्ती खेप्नुपरेको अर्का स्थानीय सोमबहादुर सोमैको गुनासो छ । ‘‘अव त राज्य पनि छैन जस्तो लाग्न थालिसक्यो, राज्य भएको भए त आफ्ना नागरिकले यो पीडा भोगेको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्थ्यो र ?’’ सोमबहादुरले प्रश्न गर्दै भने, ‘‘पाँच वर्षसम्म केही त गर्नु पर्ने हो, सरकारले प्रक्रिया अघि बढेको भन्छ, तर हाम्रो जीवन भने यही अस्थायी टहरामै बितिरहेको छ ।’’
पहिरोअघि विस्थापित परिवारसँग प्रतिघर एकदेखि तीन बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन, घर र पशुपालनको आधार थियो । पहिराले घरमात्र होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनको आधारसमेत बगाएको उनले बताए ।
जग्गाप्राप्तीको अधिकार नहुँदा समस्या : गाउँपालिका
हुप्सेकोट गाउँपालिकाले भने संघीय सरकारका कारण विस्थापित परिवारको स्थायी व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जग्गा प्राप्ती गर्ने अधिकार संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नदिएकाले समस्या भएको बताइन् । ‘‘स्थायी व्यवस्थापनका लागि हामीले आवश्यक सबै प्रक्रिया वर्षौंअघि नै पूरा गरेर संघ सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, जग्गा प्राप्ती गर्ने अधिकार कानुनले हामीलाई दिएको छैन,’’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘‘हामी कानुन विपरित जान सक्दैनौं, कानुन अनुसारका सबै प्रकृया पुरा गरेका छौं ।’’
विस्थापितहरुको वाकखोरको जग्गा धनी पूर्जा भएकाले भूमिहिनको रुपमा पनि राख्न नसकिने पाण्डेको भनाइ छ । कानुनी अड्चन फुकाएर विस्थापितलाई जग्गा उपलब्ध गराएमा आफूहरु स्थायी व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको उनले बताइन् । पहिरोबाट विस्थापितहरुले गरेको गुनासोप्रति आफ्नो असहमति नरहेको पनि अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।
