बोमलाल गिरी
नवलपुर, चैत २५ गते । नवलपुरको कावासोती–१६ डण्डामा रहेको मध्यविन्दु प्रादेशीक अस्पतालले विगत तीन आर्थिक वर्षमा दुई लाख ७१ हजार ३७४ जनाको उपचार गरेको छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा २४३ वटा मुख्य शल्यक्रिया र ४३ वटा मध्यम शल्यक्रिया गरेको अस्पतालको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आवको ६ महिनामा मात्र तीन सय ७३ वटा मुख्य शल्यक्रिया र ८२ वटा मध्यम शल्यक्रिया भएका छन् ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्स डा रमेशप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘‘यो तथ्यांकले देखाउँछ अस्पतालप्रति विरामीको चाप र विश्वास दुबै बढेको छ ।’’ नवलपुर जिल्ला चितवन र बुटबल जस्ता ठुला शहरको बीचमा अवस्थित छ । जहाँ ठुला ठुला अस्पताल छन् । तर पनि मध्यविन्दु अस्पतालमा विरामीको चाप घटेको छैन । बरु हरेक वर्ष बढिरहेको छ ।
जिल्लाको धेरै भाग पूर्व पश्चिम राजमार्गले छोएको र बाटो विस्तार भएपछि अत्याधिक रुपमा हुने दुर्घटनाका घाइतेहरु उपचारका लागि आउने मुख्य गन्तब्य यही अस्पताल हो । २०६५ सालमा स्थापना भएको मध्यविन्दु सामुदायिक स्मृती अस्पताल आज स्तरोन्नती हुँदै जिल्ला अस्पतालबाट एक सय शैयाको प्रादेशीक अस्पताल बनेको छ ।
टीनले छाएको टहरोको रुपमा रहेको अस्पताल केन्द्र र प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा चार तले अत्याधुनिक भवन बनेर त्यहीबाट सेवा सुरु भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । प्रादेशीक संरचनामा गएको अस्पतालको एक वर्षअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । छालाबाहेक हरेक रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता छ । तर विडम्बना अस्पतालको नाममा जग्गा छैन, नत लालपुर्जा नै छ ।
मेसु डा आचार्यका अनुसार अस्पतालले १०.५९३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ । तर उक्त जग्गा अस्पतालको नाममा छैन । अस्पतालको नाममा जग्गा नहुँदा भवन निर्माण तथा अन्य भौतिक पुर्वाधारका काम अघि बढाउन कानुनी हिसावले अप्ठ्यारो परेको उहाँको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तीका लागि असपतालले पहल नगरेको पनि होइन ।
अस्पतालकै पहलमा गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८१ साल जेठ २७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १०.५९३ हेक्टर जग्गा भोगाधिकारका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यही आधारमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पनि गरियो ।
महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएको बेला २.२ हेक्टर जग्गा भोगाधिकारको निर्णय भएर पनि अहिलेसम्म नपाएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताए । सट्टा भर्नाको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा अस्पतालले भोगाधिकारको समस्या झेलिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘‘सट्टा भर्नाका लागि हामीले देखाएको जग्गा अल्टिच्युट मिलेन भन्दै नेपाल सरकारले ग्रहण गर्न मानेन, जसका कारण जग्गा प्राप्तीको प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन’’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
सरकारले अहिले पैसा तिरेर जग्गा लिनु पर्ने बताएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । अव पहिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको २.२ हेक्टर जग्गा प्राप्त गरेपछि अरु थपका लागि पहल गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
यो जग्गा अहिले अंकुर आदर्श सामुदायिक वनको नाममा रहेको छ । अस्पताल सरकारी भयसके पनि जग्गा सरकारी हुन सकेको छैन । ‘‘अहिले धेरै समस्या झेलिरहनु परेको छ, तर प्रकृयामै भएकाले समाधान हुनेमा आशावादी छौं,’’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘‘सरकारले नै लगानी गरेर यति ठुलो अत्याधुनिक भवन बनिसकेकाले जग्गा नपाउने अवस्था नरहला ।’’
तर कानुनमा भने धेरै त्रुटी रहेको उहाँको ठम्म्याई छ । ‘‘वन ऐन र सरकारका कानुनमा समसया छन्, जसले गर्दा हामीले जग्गाको लालपूर्जा पाउन सकेका छैनौं,’’ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घिमिरेले भने ।
मेसु डा आचार्यका अनुसार २०६४ सालमा धनधान्याञ्चल महायज्ञबाट संकलित स्रोत तथा स्थानीय समुदायको योगदानमा स्थापना भएको यो अस्पतालले अहिले स्त्री तथा प्रसूती रोग, बालरोग, हाडजोनी, शल्यक्रिया, रेडियोलोजी, फार्मेसी लगायतका विशेषज्ञ सेवा तथा डिजिटल एक्स–रे, मृगौला रोगीहरुका लागि निःशुल्क डायलासिस तथा निःशुल्क कृत्रिम अंग (हाटखुट्टा) जडान जस्ता सेवा दिइरहेको छ ।
