काठमाडौं । अमेरिकी संसद्ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य शक्तिलाई सीमित गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव ५०–४७ को मतले पारित भएको हो । तर यसलाई कानुन बन्नका लागि अझै केही चरणहरू पार गर्नुपर्नेछ । यदि यो प्रस्ताव कानुन बन्यो भने ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्ध युद्ध जारी राख्न कांग्रेसको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
मतदानमा ४ जना रिपब्लिकन सांसदले पनि विपक्षी पार्टी डेमोक्र्याट्सको साथ दिएका थिए भने ३ जना रिपब्लिकन सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहे ।
हाल सिनेटमा यस विषयमा अन्तिम मतदान हुन बाँकी छ । त्यसपछि रिपब्लिकनको बहुमत रहेको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट यसले मन्जुरी पाउनुपर्नेछ । यद्यपि त्यसपछि पनि ट्रम्पले यसको विरुद्धमा ‘भिटो’ गर्न सक्छन् ।
त्यसपछि भिटो रद्द गर्न सिनेट र हाउस दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन अहिले कठिन मानिएको छ । अमेरिकी संसद्को सिनेटमा मङ्गलबार साँझ इरान युद्ध रोक्ने विषयमा बैठक भएको थियो ।
यो मतदानलाई विपक्षको ठूलो जित मानिएको छ । उनीहरूले अमेरिकामा युद्ध सुरु गर्ने वा सेना पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभई संसद्मा हुनुपर्छ भन्दै आएका थिए । अमेरिकी संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।
डेमोक्र्याट सिनेटर टिम केनले युद्ध सुरु गर्ने अधिकार संसद्सँग मात्र रहेको, राष्ट्रपतिको मात्र नभएको बताए । यता, ह्वाइट हाउसले भने ट्रम्पले अमेरिकी सुरक्षाका लागि आफ्नो अधिकारअन्तर्गत रहेर कारबाही गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
अमेरिकी कानुनअनुसार कुनै पनि राष्ट्रपतिले संसद्को अनुमतिबिना केवल ६० दिनसम्म मात्र सैन्य कारबाही चलाउन सक्छन् । त्यसपछि कि त युद्ध समाप्त गर्नुपर्छ, कि कङ्ग्रेससँग अनुमति लिनुपर्छ, या सेनाको सुरक्षित फिर्ताका लागि ३० दिनको अतिरिक्त समय माग्नुपर्छ ।
