सञ्जय भट्टराई
नवलपुर, साउन २७ गते । एक समय “हात्ती डुबाउने ताल” भनेर चिनिने नवलपुरको देवचुली नगरपालिकास्थित शिशवार मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अन्तर्गत दिव्य सामुदायिक वनमा रहेको ऐतिहासिक शनिश्चरे तालको संरक्षण तथा पुनःनिर्माण अभियान प्रभावित भएको छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन नभएपछि तालको संरक्षण तथा पुनःनिर्माण अभियान प्रभावित बनेको हो ।
२०५० अघि “हात्ती डुबाउने ताल” भनेर चिनिने शनिश्चरे तालमा सोही वर्ष नारायणी नदी र बौलाहा खोलाको बाढी पसेसँगै तालको आकार र स्वरूप बिस्तारै फेरिन थाल्यो। २०७० को दशकसम्म आइपुग्दा निकुञ्जको पश्चिम सेक्टरतर्फको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको यो ठूलो ताल सरुवा र काँसले भरिँदै सामान्य सिमसारमा परिणत भयो।
त्यसपछि उक्त क्षेत्रका वन्यजन्तुलाई पानी पिउन र आहाल खेल्न समेत समस्या हुन थालेको थियो। बाढीपछि वर्षौँसम्म सरुवा र काँस फैलिँदै जाँदा तालको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि स्थानीयको सक्रियतामा करिब आठ वर्षअघि संरक्षण अभियान सुरु गरिएको थियो। सिसवार मध्यवर्ति उपभोक्ता समितिको पहलमा नवलपुरकै ठुलो तालको गुरुयोजना गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी सोहीअनुसार ताल विस्तार तथा संरक्षणको काम अघि बढाइएको थियो ।
हाल तालको क्षेत्रफल करिब सात बिघामा फैलिएको छ। डीपीआरअनुसार संरक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि ताल ३१ बिघासम्म विस्तार हुनेछ। साँझपख देखिने मनमोहक सूर्यास्त, एकसिंगे गैँडाको जलक्रीडा तथा साइबेरियन चरासहित मयूर, सारसलगायत दुर्लभ चराचुरुङ्गीको उपस्थितिले यस क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण पर्यापर्यटन गन्तव्यका रूपमा चिनाउन थालेको छ।
शिशवार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्र पाण्डेका अनुसार ताल संरक्षणको उद्देश्य वन्यजन्तुका लागि पानीको स्रोत सुरक्षित गर्नुका साथै जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु हो।
उनका अनुसार डीपीआरमा ताल परिसरमा दुईवटा आवासीय मचान, तालको बीचभागमा मन्दिर, संग्रहालय, पार्क तथा अन्य पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन गन्तव्यका रूपमा सूचीकृत गरेको यस्तो महत्वपूर्ण योजनाका लागि यस वर्ष बजेट नै विनियोजन नहुनु दुःखद भएको उनले बताए।
“गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न सामुदायिक वन र मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको आन्तरिक स्रोतले मात्रै सम्भव हुँदैन। विगतमा निरन्तर बजेट आएर काम अघि बढेको थियो, तर यस वर्ष बजेट नआएपछि योजना अलपत्र पर्ने अवस्था आएको छ,” अध्यक्ष पाण्डेले भने।
दिव्य मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुवास ओझाका अनुसार ताल रहेको क्षेत्रमा विगत सात वर्षदेखि जीप सफारी सञ्चालन हुँदै आएको छ। तालको पुनःनिर्माणले पर्यटक आगमन बढ्नुका साथै स्थानीयको आयआर्जनमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तालको पुनःनिर्माण सुरु भएसँगै उत्साहित बनेका स्थानीय यस वर्ष बजेट विनियोजन नभएपछि निराश भएको अध्यक्ष ओझाले बताए।
डीपीआरले देवचुली डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गरी तालको पूर्वी भागमा रहेको ठूलो चौरमा अवतरण गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ। यसले शनिश्चरे ताललाई बहुआयामिक पर्यापर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार भएको स्थानीयको विश्वास छ।
प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनाका रूपमा अघि बढाएको यस आयोजनाको अनुमानित लागत पाँच करोड रुपैयाँ रहेको डीपीआरमा उल्लेख छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केउरेनी चोकबाट करिब दुई किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यस तालको संरक्षण अभियान सुरु भएपछि संरक्षणकर्मी, स्थानीय तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित थिए। तर चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएपछि गुरुयोजना नै अलपत्र पर्ने चिन्ता उनीहरूमा बढेको छ।
स्थानीयका अनुसार डीपीआरअनुसार सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्न सके शनिश्चरे ताल नेपालकै उत्कृष्ट पर्यापर्यटन गन्तव्यमध्ये एक बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
