बोमलाल गिरी
नवलपुर, भदौ २८ गते । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि नवलपरासी जिल्लालाई टुक्राएर बर्दघाटलाई सीमा क्षेत्र मानि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बनाइयो । नेपालको संविधानको अनुसूची ४ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई सरकारी कागजातमा नवलपरासी (ब.सु.पू.) र नवलपरासी (ब.सु.प.) लेख्ने गरिन्छ ।
अहिले सरकारी कार्यालयहरुले कागजात, लेटरप्याड र होडिङ बोर्डमा नवलपरासी (ब.स.पु.) नै लेख्ने गरेका छन् । ‘नवलपुर’ जिल्ला संविधानले चिन्दैन् । तर जिल्ला अदालतले भने ‘नवलपुर’ लेख्ने गरेको छ । अदालतको होडिङ बोर्ड र लेटरप्याडमा नवलपुर जिल्ला अदालत लेखिएको छ ।
२०७४ साल मंसिर ५ गते स्थापना भएको अदालतले सुरुदेखि नै नवलपुर लेख्न थालेको हो । ‘‘हामी आएको त धेरै भएको छैन तर यहाँ सुरुदेखि नै लेटलप्याड र होडिङबोर्डमा ‘नवलपुर जिल्ला अदालत’ लेख्ने गरिएको रहेछ,’’ जिल्ला न्यायाधीश बिरेन्द्रप्रकाश खड्काले भने ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अथवा न्यायपरिषद्को निर्णयपछि यस्तो गरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अदालत प्रशासनका अनुसार गोपाल पराजुली (गृहजिल्ला नवलपुर) प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा नवलपुर लेख्दा कतै पनि बिबाद नआउने भएकाले नवलपुर जिल्ला अदालत नामाकरण गरी सोही अनुसार प्रयोग गरिएको हो । अदालतको पराजुलीले नै उद्घाटन गरेका थिए ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्याय परिषद्को बैठकले पारित गरेर जिल्ला अदालतको नाम ‘नवलपुर’ राखिएको बताए । ‘‘स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका मुलुकमा न्याय परिषद्ले गरेको निर्णय संविधान विपरित हुँदैन, जथाभावि नाम राखिएको पनि होइन, संविधान विपरित भयो भनेर कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने म जवाफ दिन तयार छु’’ पराजुलीले भने ।
पराजुलीले नवलपुर आफ्नो गृह जिल्ला भएको, नवलपुर नाममा कसैको बिबाद पनि नभएकाले आफ्नै पहलमा नवलपुर नाम राखिएको बताए । उनले यहाँ मात्र नभई नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को अदालतको नाम पनि नवलपरासी जिल्ला अदालत राखिएको बताए ।
संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्य यसलाई ठूलो विषय बनाउन नहुने तर्क गर्छन् । ‘‘संविधानले हरेक जिल्लामा एउटा अदालत हुन्छ भनेको छ, तर अदालतको नाम के हुने भनेर उल्लेख गरेको छैन,’’ आचार्यले भने, ‘‘नवलपुर’ त्यहाँका वासिन्दा सबैले चाहेकै नाम भएकाले बरु छिटो संविधान संसोधन गरेर जिल्लाको नामाकरण गर्न ध्यान दिनुपर्छ, अदालतले के नाम राख्यो भनेर विवाद गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’’
जिल्लाको नाम परिवर्तन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संसोधन गर्नुपर्छ । १० वर्षसम्म पनि संविधान संसोधन गर्न नसक्दा सरकारी कामकाजमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) लेख्नु पर्ने निक्कै झन्झटिलो प्रकृाया हटेको छैन ।
तर यहाँका स्थानीयदेखि, नीजि संघसंस्था, उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिक दल लगायतले जिल्लाको नाम ‘नवलपुर’ होस् भन्ने हिसावले दबाद दिन यो नाम चलनचल्तीमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् ।
विसं २०७४ असोज ६ गते नवलपुरका आठ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित जिल्लाका मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न पहिलो जिल्ला सभाले जिल्लाको नाम ‘नवलपुर’ राख्ने निर्णय गर्दै प्रदेशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि २०७५ सालमै जिल्लाको नाम ‘नवलपुर’ राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
तर १० वर्षसम्म संविधान संसोधन गरी संघीयतापछि बनेका चारवटा जिल्ला (नवलपरासी पूर्व र पश्चिम तथा रुकुम पूर्व र पश्चिम)को नामाकरण गर्नेबारे कुनै दिन पनि संसदमा छलफल भएको छैन । न त संविधान संसोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरियो ।
संविधान संसोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ तर कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले अहिलेसम्म संविधान संसोधनको प्रयास नै नभएको नवलपुर–२ का प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सदस्य विष्णुकुमार कार्कीले बताए ।
यो पटक प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाई बहुमत छ । नवलपुर–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि सांसद राजन गौतमले जिल्लाको नामाकरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छैन ।
तत्कालका लागि सरकारी कागजात, साइनबोर्ड र सार्वजनिक प्रयोगमा ‘नवलपुर’ नामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिने र जिल्लाको नाम संसोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराउने बताएका गौतमले संविधान संसोधनको बहस सुरु भएकाले एकै पटक जिल्लाहरुको नाम पनि संसोधन हुने बताउँछन् ।
‘‘अहिले संसद सचिवालयमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न त सकिन्छ, तर दर्ता गर्दैमा केही हुने हुने होइन, संविधान संसोधनका लागि प्रयासहरु भएका छन्, संविधान संसोधनको बहस पत्र तयार पार्न गठन गरिएको कार्यदलले काम गरिहेको छ,’’ गौतमले भने, ‘‘नवलपुर मात्र नभइ अव एकै पटक चारवटै जिल्लाको नामाकरण पनि संसोधन हुन्छ ।’’
