२०७२ को संविधान २०८२ सम्म आइपुग्दा

संविधान देशको मूल कानुन हो र यो लोकप्रिय हुनुपर्छ । नेपालमा धेरैपटक धेरैवटा संविधान बने तर कुनै संविधान पनि लोकप्रिय र टिकाउ हुनसकेनन् । २०७२ अघि बनेका संविधान राजाबाट जारी भई लागु भए र सबै राजसंस्थाको सर्वोच्चतामा आधारित थिए । जब नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड भइ राजा बीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यसपछि मात्र नेपालमा राजसंस्थाप्रति नेपालीको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्यो । यसको परिणाम गणतन्त्रसम्म पुगेर अन्त भयो ।

२०७२ सालमा जब संविधान सभाबाट अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालको संविधान जारी भयो तबमात्र नेपालीको सपना पनि सार्थक भयो भन्न सकिने अवस्था थियो । तर यो संविधान जारी हुँदै विरोध कायम थियो र २०८२ सम्म आइपुग्दा त निकै क्रान्तिकारी बनेको दावी गर्ने संविधान पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै लोकप्रियता गुमाउन पुग्यो ।

माओवादी युद्धको जग र एजेण्डा, राजाको अत्याचार, सबै दलहरुको एकता अनि जनतामा छाएको आशङ्काको फलस्वरुप सुरु भयो २०६२÷०६३ सालको नेपाली जनताको आशा लाग्दो जनआन्दोलन । केही दिनमै बिना रक्तपात राजसंस्थाको समेत अन्त्य भयो र बल्ल नेपाली जनताहरू इतिहासमै बने सार्वभौम सम्पन्न गणतन्त्रको युगका नेपाली जनता (भलै यसमा सबैले अपनत्व महसुस् गर्न सकेका छैनन्) ।

त्यसपछि नेपालमा न त विष्णुका अवतार मानिएका राजाका प्रत्यक्ष क्रियाकलाप देखापरे न त नेपालीलाई रनभुल्लमा पार्ने काम राजारजौटाले नै गर्ने अवसर पाए । अब जनताहरूमा निकै राजनीतिक चेतनाको विकास हुँदै गयो र सारा संसारलाई हेर्ने अवसर पनि पाए । तर यतिबेलासम्म आइपुग्दा पनि नेपालीहरू संसारका अगाडि उभिंदा करीब ५० वर्षपछि परिसकेको अवस्था यद्यपि छँदैछ ।

दुर्भाग्य, नेपालमा जनताले दुःख गरी ल्याएको गणतन्त्र र जनतामा जागेको आशा जुन थियो, त्यो हालसम्म संस्थागत हुन सकेको छैन भन्न सकिन्छ । राजतन्त्र पछि जनताको आशाको केन्द्रविन्दु बनेका नेपालका अनेक दलका राजनेताहरूले फेरि छोंटे राजाको भूमिका खेल्न थाले र जनतालाई पुनः पेण्डुलम बनाउन थाले । दलहरू सम्मिलित सरकार र संविधान सभाको गठन भएपछि पनि जनताले ल्याएको लोकतन्त्रलाई नेताहरूले सङ्क्रमणकाल भन्दै सत्तामा जाने भ¥याङ्ग बनाउन थाले । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण पहिलो संविधान सभाको असफलता नै हो ।

राजसंस्थाको अन्त्य गर्नु हाम्रो भुल त थिएन वा हामीले हाम्रा अभिभावक नै गुमाइयो कि त भन्ने भ्रम जनतामा पुनः विकसित हुने अवस्था पनि आयो र जनता रनभुल्लमा पर्न थाले । लगत्तै विदेशी चलखेल पनि सुरु हुनथाल्यो, जुनकुरा नेपालका राजनेताले सत्ता टिकाउने दाउमा शरणागत हुने गरेको पनि नेपाली जनताले पत्तो पाए । आखिर विभिन्न विघ्न बाधाहरूका बीचबाटै नेपालको संविधान २०७२ दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भयो ।

तर नेपालीहरूले आफूले चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्नसकेको अवसर र उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने खालको खुसी मनाउन पनि राम्ररी पाएनन् । कारण संविधान जारी गर्दा विदेशी शक्तिको मतलब नराखिनु नै थियो । जुनकुरा तराई मधेसका केही दलहरूले बुझ्न सकेनन् वा जनतालाई बुझाउन सकेनन्, बरु जनतालाई नै हतियार बनाइ संविधानको विरुद्धमा उतारियो र पुनः लामो मधेश आन्दोलन भयो । यस बेलामा अनावश्यक धेरै शहीद हुनपुगे ।

नेपाल र नेपालीमा यसरी निरन्तर सङ्क्रमणकाल बढाउने प्रयासहरू आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट भइराख्यो । यही बीचमा कसैले नसोंचेको आर्थिक तथा भौतिक नाकाबन्दीको समेत नेपालीहरूले सामना गर्नुप¥यो । जुन दुखद क्षण नेपाली जनताहरूको मन मस्तिष्कमा सदा ताजा रहिरहने छ र यस्ता घटनाहरू फेरि दोहोरिन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुने अवसर प्राप्त भएको छ । आखिर नाकाबन्दीलाई समेत सहजै पार लगाउने हिम्मत नेपाली जनताले देखाएपछि विदेशी शक्तिको पनि केही चलेन ।

यस्ता खालका घटना र परिघटनाहरूका बीच नेपाली जनताले क्रमशः पार पाउँदै गए र घरको समस्या घरबाटै हल गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ, नकि अन्य कुनैपनि बाहिरी शक्तिको दबाबबाट भन्नेकुराको सिद्धान्त स्थापित गर्न समेत नेपाली जनता सचेत भएर लागे । तथापि पुराना सोंच हावी भएका पुराना नेताहरूले जनताको अभिमत विपरितका क्रियाकलापहरू देखाउँदै गए, जसलाई पनि जनताले बिस्तारै पाखा लगाउँदै जाने निश्चित छ ।

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै दलहरु स्वयम्ले नै संविधानलाई जनतामाझ अलोकप्रिय गराउने काम गरे । संविधानमै टेकेर सरकार परिवर्तनका खेलहरू खेल्दै आलोपालो सरकार बनाउने, पार्टी फुटाउने, संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने नाममा द्धन्द्ध निम्त्याउने, सङ्क्रमणकालको नाममा इतिहास कायम गर्ने गरी संविधान विपरित अनावश्यक जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने, पूर्व पदाधिकारीको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरिरहने, अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न खुलेआम सांसदहरूलाई करोडौं रुपैयाँ विकास खर्चको नाममा वितरण गर्ने, न्यायालय माथि कार्यपालिकाले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी न्याय क्षेत्र तहसनहस पार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने, संघीयताका नाममा प्रदेशमा नचाहिँदा सांसद, मन्त्री, मन्त्रालय र आयोगहरु स्थापना गरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने जस्ता आदि कुकृत्यहरू गरिरहे ।

यसबाट उनीहरुले बनाएको संविधान केवल उनीहरुकै लागि राम्रो भएको र नेपाली जनताको अपनत्व स्वीकार गर्ने खालको नभएको भनी जनतामाझ संविधानको अलोकप्रियता बढ्दै गयो । यसमा नेताहरुले आफूलाई प्रशस्त चलखेल गर्न मिल्ने गरी संविधान बनाएका रहेछन् भन्नेकुरा बुझिँदै गयो । समग्रमा यो संविधान अहिले आएर अलोकप्रिय संविधानमा रुपान्तरण भइसक्यो र नेताहरुको रजगज गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग हुने संविधान भनेर लिइएको छ ।

२०६३÷०६४ देखि नै नेताहरूले धेरै खालका हर्कतहरू देखाउँदै देशलाई कङ्गाल बनाउने यात्रामा अघि बढिरहेको यथार्थतालाई मौनरुपमा सबैले स्वीकार गरेका छन् । अहिलेको संविधानमा भएका कतिपय असन्तुष्टिहरुलाई संवोधन गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीलाई थोरैमा झार्ने वा हटाउनुपर्ने जस्ता मागहरु जनताबाट उठिरहेका थिए ।

जसलाई संवोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेको संसदको बनोट र दलहरुको किचलोका कारण संविधान संशोधन पनि हुन सक्ने स्थिति थिएन । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दलका नेताहरुको आचरण, देशलाई हरिकङ्गाल बनाउन लागिएका कामहरु, राम्रा मान्छेहरुलाई पाखा लगाइ हाम्रा मान्छे मात्र भर्ने प्रवृत्ति, जताततै दलका नेताहरुको बिगबिगी र मपाईत्व जस्ता व्यवहारले उकुसमुकुस भएका जनताहरु परिवर्तनको पक्षमा थिए ।

परिवर्तन ल्याउने विषय चानचुने थिएन र कुनैपनि राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट सम्भव थिएन । किनकि जनताहरु यस्ता भएका थिए कि जुनसुकै दलहरु पनि उस्तै हुन् र अवसर पाउनासाथ हालीमुहाली गरिहाल्छन् वा सबै दलहरु भ्रष्ट हुन् भन्ने जनतामा छाप बसिसकेको अवस्था थियो ।

फलस्वरुप जेनजी पुस्ताले विभिन्न विकृति, भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल माथिको हस्तक्षेपको एजेण्डा उठाउँदै देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आह्वान ग¥यो । कुनैपनि दलबाट बाहिर निस्किएर विशुद्ध जेनजी पुस्ताले नेतृत्वविहिन आन्दोलनको आह्वानको प्रभाव जनमानसमा यति बिस्तारित भयो कि सबैले उक्त अभियानमा सहयोग गर्ने मनसाय राखे । स्वतःस्फूर्तरुपमा उर्लिएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको ज्वारभाटा यति उचाइमा पुग्यो कि भदौ २३ गते एकदिनकै आन्दोलनले उचाइ लियो ।

लगभग पहिलो दिनकै आन्दोलन सुरुवात अनि अन्तिम आन्दोलन हुने हो कि भन्ने भान प¥यो । किनकि पहिलो दिनमै बानेश्वरमा जेनजी आन्दोलनकारी १९ जनाको बर्बर हत्या भयो । यति हुँदा पनि गृहमन्त्री बाहेक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएन । अब दोस्रो दिनको आन्दोलन पनि स्वतःस्फूर्तरुपमा सुरु भयो जसले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राष्ट्रबैंक लगायत अन्य बैंकहरुमा आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भयो ।

देशका सबै ठाउँमा भौतिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक महत्वका स्थानहरुमा आगजनी र तोडफोडको विध्वंसकारी तान्डव आन्दोलन भयो । इतिहासमै यति उग्र आन्दोलन भयो कि देश सुरक्षा निकायको नियन्त्रण बाहिर गयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेतागण र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको भागाभाग भयो भने कसैलाई घरबाटै थुतेर रगताम्य पारियो । यही बिचमा आन्दोलन सुरु भएको १७ घण्टामै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त आयो तर आन्दोलन साम्य भएन, अझै उग्र बन्दै गयो र दोस्रो दिनको रातिसम्म छानीछानी राजनीतिक दलका नेताका व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउने र तोडफोड गर्ने क्रम जारी रह्यो । त्यसकारण यसमा जेनजी मात्रै सहभागी थिए वा अरु डकैत र भिजिलान्तेको घुसपेठ भएको थियो भन्नेबारेमा अनुसन्धान होला ।

कसैले कल्पना नगरेको र नसोचेको नेपालको ऐतिहासिक जेनजी आन्दोलनबाट करिब १०० जनाको मृत्यु भएको र हजारौं व्यक्ति घाइते छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा हाल सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार त बनेको छ तर यही संविधानमा टेकेर कुनैपनि काम अघि बढाउन सम्भव छैन । संविधानको संरक्षकका रुपमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल पनि निरीह बनेका छन् ।

हुनत ६ महिनाभित्र संविधान अनुसार निर्वाचन गराउने र सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरी सरकार बनेको छ तैपनि निर्वाचन हुनेमा भने आशङ्का यथावत छ । यसपछिका दिनहरूमा पनि विभिन्न विघ्न बाधाहरू आउने नै छन्, जसको पनि सशक्त प्रतिकार गर्ने हिम्मत नेपाली जनतामा हुनुपर्नेछ । सचेत जनताका अगाडि अब कसैको केही नचल्ने कुरा देखिन थालेको छ । जुन नेपाल र नेपाली जनताको लागि राम्रो कुरा र अवसर पनि हो ।

२०८२ साल असौज ३ गतेसम्म दशौं संविधान दिवस आइपुग्दा पनि यो लगायत यस अघिका संविधान दिवसमा कहिल्यै रौनकता देखिएन । यसपटक त झन् देश नै शोकमा डुबेको अवस्था छ र शोकसँगै मृतप्रायः संविधान दिवस मनाउने कार्यक्रम छ । यो सबै हुनुमा यो संविधान अति राम्रो र ९० प्रतिशत सभासदको दस्तखतबाट जारी गरिएको भनिएतापनि सर्वस्वीकार्य चाहिं बन्न नसक्नु हो ।

संविधानमा व्यापक मत भिन्नताहरू रहेका छन् । यदि यो संविधान बचाउने नै हो भने यसमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने देखिन्छ । आशा छ, आगामी संविधान दिवस उल्लासमय रुपले मनाउन पाइनेछ । अस्तु