काठमाडौं । घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा ठूलो रकम फसेर पुँजी अभाव भएको भन्दै सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै अवस्थामा देशैभर जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियमावली २०७९ लागू गर्दै कित्ताकाटमा कडाइ गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९’ स्वीकृत गरी कित्ताकाटमा सहजीकरण गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
नयाँ व्यवस्थाले अंशबन्डा, कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबारमा सहजीकरण हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गा गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने अडान राखेपछि धेरै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन सकेनन् । जसले गर्दा महिनौँदेखि कित्ताकाट ठप्पजस्तै छ ।
नयाँ निमावलीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र आवासीय क्षेत्रमा चार आना एक दाम र कृषि क्षेत्रमा करिब एक रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । तर, सरकारको नयाँ निर्णयसँगै पुरानै अवस्थामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने भएको छ । अब पहिलेकै जस्तो साढे दुई आनासम्मको क्षेत्रफलमा पनि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ ।
