सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालिन आदेश दिएको हो। यससँगै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनुनपर्ने हो त्यसको कारण पेश गर्नु भनेको छ।
