सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको राय व्यक्त गरेका हुन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका छन्।
तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमती जनाउँदै फरक मत राखेका छन्।
अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर गरिएको खारेजविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल समेतले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ। वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोही मार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो।
तर उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गर्दै असंवैधानिक घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग छ।
