निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक अन्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले एक तह वा क्षेत्रमा पराजित उम्मेदवारलाई अन्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट बन्देजको प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकको मस्यौदा जेठ १९ गते आयोगबाट स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालय पठाइएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा आयोगले निरन्तर गृहकार्य गरे पनि अघि बढ्न सकेको छैन । एकीकृत कानुन तर्जुमा भएमा निर्वाचनसम्बन्धी आठ कानुन खारेज र संशोधन हुने छन् ।
आयोगले मौजुदा कानुनहरूमा रहेको उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै प्रतिस्पर्धा बन्देजको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। विधेयक मस्यौदाको दफा ६७ मा उम्मेदवार हुन नपाउनेसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । तर त्यस्तो व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छ।’
