नवलपुर, असार २ गते । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ नवलपुरले देवचुली नगरपालिकाले औषधि व्यवसायीमाथि लगाएको व्यवसाय कर पुनर्विचार गरी घटाउन माग गर्दै नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु कंडेलको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमार्फत औषधि व्यवसाय अन्य व्यापारिक क्षेत्रभन्दा फरक तथा नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सेवा क्षेत्र भएकाले व्यवसाय कर निर्धारण गर्दा त्यसको विशेष प्रकृतिलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा दर्ता, नवीकरण तथा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई नियमित रूपमा राजस्व बुझाउँदै आएको अवस्थामा स्थानीय तहबाट अत्यधिक कर लगाइनुले व्यवसाय सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको संघको भनाइ छ।
संघले देवचुली नगरपालिकाले दर्ता तथा नवीकरणका नाममा कायम गरेको व्यवसाय कर औषधि व्यवसायीहरूको क्षमता र व्यवसायिक अवस्थाअनुसार नभएको दाबी गर्दै कर दर पुनरावलोकन गरी घटाउन आग्रह गरेको छ। औषधि सेवा नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने नीति उपयुक्त नहुने संघको तर्क छ।
देवचुली नगरपालिकालाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा औषधि व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा मागलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी व्यवसाय करमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिएको छ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष विष्णु कंडेलले औषधि व्यवसायीहरूले राज्यले तोकेका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहबाट अत्यधिक कर लगाइनु न्यायोचित नभएको बताए। उनले औषधि व्यवसायलाई केवल व्यापार नभई सेवा क्षेत्रका रूपमा हेरेर कर नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नगरपालिकासँगको संवाद र सहकार्यबाट समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले व्यवसायीमैत्री कर नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक कोइरालाले औषधि व्यवसायीहरूको मागप्रति नगरपालिका गम्भीर रहेको बताए। उनले व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरूलाई राजस्व परामर्श समितिमा प्रस्तुत गरी आवश्यक छलफलपछि उचित निर्णय लिइने जानकारी दिए।
कोइरालाले स्थानीय तहको राजस्व नीति निर्माण गर्दा व्यवसायी, उद्योगी तथा सरोकारवालाहरूका सुझावलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको उल्लेख गर्दै औषधि व्यवसायीहरूले राखेका गुनासा र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिइने बताए।
उनले कर निर्धारणको उद्देश्य व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नु नभई स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको स्पष्ट पार्दै व्यवसायीहरूले उठाएका विषयहरूलाई कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै राजस्व परामर्श समितिसँग आवश्यक छलफल गरी उचित निर्णय गरिने बताए।
औषधि व्यवसाय नागरिकको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूको चासो र समस्यालाई नगरपालिकाले विशेष महत्वका साथ हेर्ने उनले बताए। साथै स्थानीय सरकार र व्यवसायीबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र समझदारीमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
