असोज ९ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु विपत्तीले साना देशको पूर्वाधार नष्ट हुँदा विश्वबाट पर्याप्त अनुदान आधारित सहयोग चाहिने बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले साना र गरिब देशहरूमाथि जलवायु विपत्ति आउँदा ऋण र टालटुले अनुदान दिएर नहुने बताएका हुन् ।
’जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, तब त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको टालटुल मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदान–आधारित सहयोग चाहिन्छ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रसंघको महासभामा भने।
लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै पनि गम्भीर रूपमा अपर्याप्त रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेनले जलवायु वित्त जोखिममा रहेका देशहरूले मद्दत पाउन वर्षौंसम्म पर्खनु पर्ने अवस्था पनि हुन नहुनेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे तापनि जलवायु परिवर्तनको असाध्यै ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताए ।
उनले नेपालका लागि जलवायु महाविपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र नभई ‘विकासको आपत्काल’ भएको स्पष्ट पारे।
ऐतिहासिक रूपमा धेरै प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले अब बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने औंल्याउँदै उनले भने, ‘जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दस्ताबेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्नु हुँदैन। हाम्रा नागरिकले निरन्तर आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुको सट्टा अब आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ।’
